अनत चौधरी
हरेक अङ्ग्रेजी बर्षको अक्टुबर १० तारिखका दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाउने गरिन्छ । यस दिनलाई मानसिक स्वास्थ्यको जानकार एवं यस क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी, सरकारी तथा प्रभावित व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यहरु लगायतकाले यसको बारेमा कुराकानी गर्ने, छलफल गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने लगायतका क्रियाकलाप गर्दै एक उत्सवको रुपमा मनाउँदै आएका छन् । नेपालमा यस बर्ष यो दिवसको नारा “मानसिक स्वास्थ्यःसबैको अधिकार रहेको छ । यसै सन्दर्भ पारेर मैले हाम्रो सामाजिक परिवेश एवं राज्यबाट भए गरेका संवैधानिक व्यवस्थाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई पारेको प्रभाव र मानसिक स्वास्थ्यः सबैको अधिकार किन त ? भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।
सर्वप्रथम म स्वास्थ्य भनेको के हो ? भन्ने कुराबाट शुरुवात गरौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसारः– “ स्वास्थ्य भनेको रोग तथा दुर्वलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था तन्दुरुसत हुनु पनि हो ।“ भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै अब मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो ? भन्ने कुरालाई यसरी प्रष्ट गर्न सकिन्छ । जुन कुरालाई यसरी बुझौँ । “कुनै पनि ब्यक्ति मनले गर्ने विभिन्न कामहरु जस्तैः सोचाई, निर्णय गर्ने क्षमता, स्मरण शक्ति, भावना तथा संवेग नियमन आदिमा व्यक्तिले सामाजिक परिस्थितिसँग मेलखाने गरी सम्पन्न गर्न सक्नु नै मानसिक रुपमा स्वास्थ्य हुनु हो ।“ त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसारः– मानसिक स्वास्थ्य भनेको व्यक्तिको त्यस्तो सु–स्वास्थ्यको अवस्था जसमा व्यक्तिले आफुसँग भएको सामर्थ्यलाई महसुस गर्न, जीवनका सामान्य तनावहरुलाई सहन गर्न र आफ्नो क्षमता अनुसार परिवार र समाजको लागि योगदान गर्ने सक्दछ ।“ भनेर परिभाषित गरेको छ ।
माथि उल्लेखित परिभाषाले मानिसको मनमा आउने कुरालाई सही तरिकाले बुझ्नु, महसुस गर्नु र आफूमा भएको सामर्थ्यको आधारमा सामाजिक योगदान पुर्याउनु भन्ने बारेमा स्पष्ट गरेको छ । अब म एउटा घट्ना प्रसङ्ग यहाँहरु माझमा राख्न चाहन्छु । सन् २०१५ तिरको कुरा हो म र मेरो सुपरभाइजर एक ठाउँमा मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा समुदाय स्तरमा सचेतना फैलाउने उद्देश्यले निस्केका थियौँ । अलि पर पुगेपछि पहिला हाम्रो बारेमा जानकारी पाइसकेको हुनु पर्दछ । १ जना अधबैशे पुरुषले हामीलाई ईङ्गित गर्दै ऊ मानसिक का सरहरु आउनु भयो भनेर अलि फरक व्यवहार देखाउँदै भन्नु भयो । मेरो मनमा उक्त कुराले चसक्क छोयो र ठ्ट्यौली पाराले तुरुन्तै जवाफ फर्काउँदै हामी हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य छ र आको हो भने । यस्तै सन २०२२ मा मानसिक स्वास्थ्यमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट, कार्यक्रम बनाउनमा पैरवी गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य व्यवस्थापकहरुका लागि गरिएको तालिममा १ जना स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले मानसिक स्वास्थ्यको परिभाषा भन्ने क्रममा के भन्नु भयो भने हाम्रो समाजमा मानसिक असन्तुलन भएका, आफै आफै बोल्दै हिड्ने धेरै छन् भनेर शुरुवात गर्नु भयो । म आश्चर्यचकित भएँ । एकपटक मनमनै सोचे मानिसको स्वास्थ्यको बारेमा ख्याल राख्ने शाखामा कार्यरत स्वास्थ्य व्यवस्थापकहरुको बुझाईको अवस्था त यस्तो छ, हाम्रो सामाजिक परिवेशको के कुरा गरौँ ।
मैले यो प्रतिनिधिमुलक घट्ना बारेमा उल्लेख गरेर के चित्रण गर्न खोजेको हो भने अहिले पनि हाम्रो समाजमा अगुवाई गर्ने निकाय, समुदायका गन्ने मान्ने व्यक्ति लगायत यसमा भ्रममा रहेको पाउन सकिन्छ । यहाँनिर समाजका सबै व्यक्तिहरुलाई मैले ईङ्गित गर्न चाहि पक्कै पनि खोजेको होइन । कुरा के हो त ? भन्दा हामी मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा सकारात्मक रुपमा बुझ्ने प्रयास गरिएको देखिदैन । नकारात्मक अर्थात मानसिक अस्वस्थताको अवस्थाबाट जोडेर हेर्ने, बुझ्ने गरिन्छ । जब कि मानसिक रुपमा स्वास्थ्य हुन पाउनु सबैको अधिकारसँग जोडेर हेर्न जरुरी छ । किन समाज दिग्भ्रमित छ त ? भन्ने सन्दर्भलाई केलाउने हो भने वर्तमान परिस्थितीमा मानिसले आफ्नो महत्वपुर्ण शारीरिक अङ्ग भित्र मन अर्थात मष्तिस्क पनि छ भन्ने कुरा विर्सेर कुरा गरिएको देखिन्छ । जुन नितान्त संवेदनशील कुरा हो । हाम्रो शरीरमा भएका हरेक अङ्गको (नाक, कान, आँखा,मुख, आन्द्रा, छाला आदि) सबैको रोग हुन्छ । यी शारीरिक अङ्गमा रोग भएमा व्यक्ति खुलेर अरुलाई भन्छ तर सबैभन्दा महत्वपुर्ण अङ्ग मनमा गाह्रो भने भन्न सक्दैन, भन्न डराउँछ, लाज मान्छ, लुकाउन खोज्छ । हो यहाँ यहिनिर समाज दिग्भ्रमित छ । भन्यो भने अपहेलित हुनुपर्छ, बिभेद खेप्नु पर्नेअवस्था छ ।यस्तो समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई हेर्ने र गर्ने व्यवहारमा समाजका व्यक्तिहरु सङकीर्ण सोच विचार पाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै गरी ऐन, कानुनमा पनि विभेद गरिएको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था मार्फत जनतालाई जनताको प्रतिनिधि छनौट गर्न पाउनु एकदम राम्रो व्यवस्था हो । यद्यपि, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद–४ दफा १ (ठ) उम्मेदवारको अयोग्यता सम्वन्धि व्यवस्थामा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन, २०७४ ले अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, वौद्धिक वा ईन्द्रिय सम्वन्धि दीर्घकालिन अशक्तता, कार्यगत सीमितता (फङ्सनल ईम्पेरिमेन्ट) वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा पुर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति सम्झिनु पर्दछ“ भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै सोही ऐन को दफा ११ मा राजनीतिक सहभागिताको अधिकार सम्बन्धिको व्यवस्था गरेको छ । भने सोही दफाको उपदफा १ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य ब्यक्ति सरह समान आधारमा भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने र स्वेच्छिक रुपमा कसैको सहयोग लिई वा नलिई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । उपदफा (२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदानको प्रक्रिया, सुविधा र सामग्रीलाई पहुँचयुक्त र बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो दुईटा कानुनी व्यवस्थालाई बिश्लेषण गर्ने हो भने एउटामा व्यक्तिको वैयक्तिक अधिकार खोसेको अर्कोले अधिकारको सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ ।
माथि उल्लेखित सामाजिक परिवेश, नीति निर्माता लगायत समाजका जान्ने मान्ने व्यक्तिहरुको धारणा र संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा मानसिक स्वास्थ्य सबैको अधिकार भन्ने सवाल उठ्नु स्वाभाविक हो । मेरो विचारमा यसलाई उठाउन जरुरी छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको अवस्था छ । सामाजिक रुपमा बहिष्कार, बिभेद, अन्याय अत्याचार गरिएको छ ।मानवीय व्यवहार गरिएको देखिदैन । अहिले पनि थुनेर राख्ने प्रवृत्ति छ । जुन मानव अधिकारको उल्लंघन हो ।राज्यलेपनि मानिसलाई मानसिक रुपमा स्वास्थ्य बनाई राख्न जुन पर्याप्त लगानी लगाउनु पर्ने हो त्यो देखिदैन । जुन विडम्बना पुर्ण अवस्था हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२२ मा गरेको एक अध्ययनले विश्वमा हरेक ८ जनामा १ जना मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित रहेको उल्लेख गरेको छ । भने नेपालमा वृहत अध्ययन अनुसन्धान नभए तापनि यसमा काम गर्ने बिशेषज्ञ, गैरसरकारी संस्था, अस्पतालले निकालेको तथ्याँकले के देखाउँछ भने करिव २० प्रतिशत व्यक्तिहरुमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ ।
अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने मानिस जसरी विवेकशील प्राणी हो, त्यसैगरी एक विवेकशील प्राणीको मानसिक स्वास्थ्य मार्फत समाज चलायमान बनाई राख्न उसको मनको स्वस्थताको बारेमा व्यक्तिगत तवरबाट संगै राज्यले बनाएका नीति, कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्दैविभिन्न कार्यक्रम मार्फत लगानी गर्न जरुरी छ । मानसिक स्वास्थ्य सबैको अधिकारको बिषय बन्न जरुरी छ । सम्पुर्ण मानवलाई आफ्नो परिवार, समाज, राष्ट्रमा बस्न, आफ्ना विचार राख्न वाक स्वतन्त्रता छ । त्यस्तै गरी संवैधानिक रुपमा समान रुपमा स्वास्थ्य उपचार पाउने हक छ । त्यस्तै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई पनि सम्मानजनक व्यवहार गरौँ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुले पनि उपचार सेवा पाए भए भने परिवार, समाज, राष्ट्रलाई योगदान दिन सक्दछन भन्ने कुरा मनन गर्दै एक विवेकशील प्राणीका हिसाबले हरेक व्यक्तिको मनको स्वस्थताको कुरालाई अग्रभागमा राखेर हेर्न जरुरी छ भने नेपालको बर्तमान संविधानमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य को हक, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७ , जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन, २०७४, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धी २०६३ लगायतका कानुनी दस्तावेजमा उल्लेखित अधिकारको प्रभावकारी कार्यन्वयन मार्फत मानसिक स्वास्थ्य सबैको अधिकारको रुपमा स्वीकार गर्दै लगानी बढाउँदै सबै व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ ।