२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार December 9, 2022

जमीन छ, बैंकिङ्ग कारोबार हुँदैन

२ असार २०७९, बिहीबार
जमीन छ, बैंकिङ्ग कारोबार हुँदैन

मुकेश चौधरी
धनगढी ।
पुनर्वास नगरपालिका वडा नं. ७, परासनका वनवारी रानासंग ४ विघा जमीन छ । तर उनले त्यही जमीन राखेर बैंकबाट ऋण लिई छोरीलाई एमविविएस पढाउन खोज्दा बैंकबाट ऋण पाएनन् । ‘बैंकमा जमीन धितो राखेर छोरीलाई डाक्टरी पढाउन चाहेको थिएँ,’ वनवारीले भने, ‘सीमानाको नजिक रहेको खल्ला खेत, जंगली जनावरले पनि बाली नोक्सान गर्ने भएको हुनाले बैंकले धितो लिएन । ऋण नपाएपछि छोरीलाई साधारण कलेजमा पढाएँ ।’
सोही ठाउँका रामबहादुर रानाले जमीन धितो राखेर हार्डवेयर र कुखुरापालन व्यवसाय गर्ने योजना सहित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बेलौरी शाखामा पुगेका थिए । बैंकले धितो लिन नमानेपछि योजनाबाट हट्न परेको उनले सुनाए । उनले सरकारी बैंकले जमीन धितो नमानेपछि जमीनको काजगपत्र लिएर प्राइभेट बैंक (कञ्चन बैंक) मा समेत पुगेको बताए । उनले त्यहाँ पनि आफ्नो माग सुनुवाई नभएको बताए ।
वनवारी र रामबहादुर जस्तै गरी परासनका २५० परिवार राना समुदायले जमीन हुँदा हुँदै पनि बैंकबाट ऋण नपाउने समस्या भोगिरहेका छन् । दोदा नदीको टत भएको हुनाले वर्षामा पानी जम्ने, नदीले बाली बगाएर लग्ने, हात्ति लगायतका जंगल जनावरले सिजन पिच्छे बाली नोक्सान गर्ने र भारतीय सीमा सुरक्षा बलले आफ्नो जमीन भन्दै खेती लगाउन नदिने जस्ता समस्याका कारण ति समुदायले आफ्नो जमीनको बैंकिङ्ग कारोबार गर्न पाउँदैनन् ।

बगरमा खेत : दोदा नदीले बगर बनाएको आफ्नो खेत देखाउँदै परासनका रामबहादुर राना ।


बैंकले जमीनलाई धितो नमान्ने, कुनै व्यापार व्यवसाय र काम गर्नका लागि ऋण आवश्यक परे ऋण पनि पाउन नसकिने भएकाले आफू आर्थिक रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको सीमा तथा दोदा प्रभावित खाद्य अधिकार समूहका अध्यक्ष रामबहादुर रानाले बताए । उनले सन्तानलाई प्राविधिक शिक्षा दिने, व्यापार व्यवसाय गर्ने योजना वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको बताए ।
परासनको राना बस्ती २०३२/३३ मा दोदा नदीको बाढीमा बगेपछि त्यस समुदायलाई तत्कालीन सरकारले परासनकै उच्चो जमीनमा ४÷४ कट्ठा जमीन घरबासका लागि जमीन दिएको थियो । परासनका राना बस्तीको परिवार अहिले बढेर अढाई सय पुगेको छ । घरबासका लागि सरकारले दिएको जमीन खण्डिकरण भइसकेको छ । धुरको हिसाबमा रहेको जमीन पनि बैंकले धितो मानेपनि त्यतिले दिएको ऋण व्यवसाय गर्न अपुग हुने स्थानीय रामदुलारी रानाले बताउँछन् ।
हरेक वर्ष दोदा नदीले जमीन कटान गर्दै लगेको छ । ‘नदीको कटान र जंगली जनावरले गरेको नोक्सानीले उब्जनी पनि राम्रो भइरहेको छैन,’ रामदुलारीले भने, ‘नदी कटान रोक्न टतबन्ध र जंगली जनावर रोक्न फेन्सिङ्ग वायरको जरुरत छ । तर सरकारले हाम्रो माग सुनुवाई गरिदिएको छैन ।’
दोदा नदीको कटान रोक्ने गरी तटबन्ध बनाइदिन र जंगली जनावरलाई रोक्ने गरी फेन्सिङ्ग वायर तानी दिन परासनको राना समुदायले माग गरेका छन् । उनीहरुले सामान्य जमीन सरह आफूहरुले सरकारलाई मालपोत तिरिरहेको भन्दै सरकारले कि मालपोत मिनाहा गर्नुपर्ने या जमीनलाई धिरो राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘बैंकले धितो लिइरहेको जमीन सरह नै हामीले पनि मालपोत तिरिरहेकै छौं,’ सीमा तथा दोदा प्रभावित खाद्य अधिकार समूह सचिव वनवारी रानाले भने, ‘सरकारले हाम्रो जमीन पनि धितो लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सकिदैन भने हामीलाई मालपोत मिनाहा गर्नुपर्छ ।’
पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष मुलचन्द रानाले जंगली जनावर भन्दा दोदा नदीको कटानले बढि नोक्सान भइरहेको बताए । उनले वडा र नगरको बजेटले फेन्सिङ्ग वायर तान्न सकिन्छ कि भनेर योजना बनाइरहेको बताए । उनले वडा नं ७, ८, ९, १० र ११ मा जंगली हात्तिको आतंक रहेकोले सो क्षेत्रमा फेन्सिङ्ग वायर तान्न आवश्यक रहेको बताए ।
तर दोदा नदीका केन्द्रीय सरकारकै बजेटमा मात्रै तटबन्ध सम्भव हुने उनी बताउँछन् । हुलाकी राजमार्ग अन्तरमा पर्ने चकमेलीस्थित दोदा नदीको पुलदेखि सीमानासम्म नै तटबन्ध गरेपछि मात्रै कटान रोकिने बताउँदै वडाध्यक्ष रानाले सो विषयमा आफूले नगर कार्यपालिकामा कुरा उठाउँदै आएको बताए । ‘परासनको जमीन धितो लिनुपर्ने या मालपोत मिनाहा गर्नुपर्ने विषयमा पनि कार्यपालिकामा कुरा उठाएको छु,’ उनले भने, ‘हामीले यो कुरा विगतदेखि उठाउँदै आएका छौं । तर अझै सुनुवाई भएको छैन ।’
परासनमा खाद्य अधिकारका लागि कार्यरत फियान नेपालका प्रदेश प्रमुख मुकुन्द रानाले कैलाली र कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा रहेका अधिकांश बस्तीका बासिन्दाले जमीन धितो राख्न नपाउने समस्या झेल्दै आएको बताए । उनले सरकारले सीमा क्षेत्रको यस समस्याबारे जाँचबुझ गरी निर्णय लिनुपर्ने बताए ।