धनगढी, ७ असोज । जलवायु वित्त र वन शासनमा महिलाको भूमिका, नेतृत्व र अर्थपूर्ण सहभागिता विषयक सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका लागि समर्पित अनुदान संयन्त्र (DGM Nepal) को आयोजनामा उक्त कार्यशाला बुधबार धनगढीमा सम्पन्न भएको हो । जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परेका महिला, आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका महिलाहरूको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र नीति निर्माण तहमा पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ कार्यशाला आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा वन विनाश तथा वनक्षयीकरण न्यूनीकरण (REDD+ प्रक्रिया, दिगो वन व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनका लागि विनियोजित बजेट (Climate Finance) मा महिलाहरूको न्यायोचित पहुँच र नियन्त्रण हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
उक्त कार्यशालामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहदेखि स्थानीय र राष्ट्रिय तहका वन शासन संरचनाहरूमा महिलाहरूको संख्यात्मक उपस्थिति मात्र नभई निर्णायक र अर्थपूर्ण नेतृत्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने जलवायु कोषको लाभ तल्लो तहका र सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूसम्म पारदर्शी रूपमा पुग्नुपर्ने, वनमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम मार्फत महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने र हरित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र प्रकृति र वन संरक्षणमा आदिवासी महिलाहरूले पुस्तौंदेखि अपनाउँदै आएको परम्परागत ज्ञान र सीपलाई जलवायु समाधानका नीतिहरूमा एकीकृत गरिनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका लागि समर्पित अनुदान संयन्त्रकी कार्यक्रम संयोजक साधना लिम्बु संस्था र कार्यशालाको उद्देश्यबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।

सोही कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव भोजराज पाठक, रेड प्लस फोकल पर्सन अनिशा मरहट्टा, वन निर्देशनालयका विनोद जोशी, फेकोफन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष अनुपा चौधरी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यशालामा विभिन्न महिला समूह, युवा, विद्यार्थी, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।