धनगढी, २८ बैशाख । पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षा र निर्माणाधिन सञ्चारसंग सम्बन्धित कानून निर्माण तथा कार्यान्वयन सहितको १० बुँदे माग गर्दै प्रेस सेन्टर नेपाल कैलालीले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
आईतबार प्रेस सेन्टर नेपाल कैलाली जिल्ला अध्यक्ष सुुरेन्द्र ताम्राकार सहितको टोलीले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमाल मार्फत सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रिय उपमहासचिव हरिष विक पत्रकारको हत्या, आक्रमण, भौतिक तथा पेशागत असुरक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाको बढोत्तरी र निर्माणाधिन सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने कतिपय प्रावधानबाट प्रेस सेन्टर नेपाल चिन्तित र गम्भीर रहेको बताउँदै उक्त घटनाप्रति सरकार सम्वेदनशील हुनुपर्ने बताएको थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालले पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि आफू संवेदनशील भएको र सञ्चार सम्बन्धि ऐन नियम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
प्रेस सेन्टर नेपालले ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरेका बुँदाहरुमा तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका महान् सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’सहितका पत्रकारका हत्यारालाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्ने राज्यबाट बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरु दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकालको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्नु पर्ने रहेको छ ।
त्यसैगसरी एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा संलग्नलाई कानूनी कारबाही गर्न र पत्रकार रजकलाई सहीद घोषणा तथा परिवारलाई उचित राहत प्रदान गर्न, श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न, आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको गठन, लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सबैप्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न, पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका निकायहरूबाट प्रदान गरिने पत्रकार वृत्तिविकास अनुदान, सञ्चार उपकरण अनुदान, पुरस्कार/सम्मान पारदर्शी, समावेशी बनाइनुपर्ने र त्यसको सूचना समयमै सबैले प्राप्त गर्न मिल्नेगरी प्रवाह गर्न आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरि सञ्चार माध्यम दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन, एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्य निकायहरूमा पुनः दर्ता/नविकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरेर सहज रुपमा दर्ता गर्ने प्रवन्ध गर्न, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालाई विशेष प्रोत्साहन गर्न तीनै तहमा सञ्चारलगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीतालगायतका नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि र संविधानमाथिको प्रहारलाई रोक्न माग गरिएको छ ।