२ असार २०८१, शनिबार June 15, 2024

सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण लागि चार लाखसम्म सहुलियत दिने

२१ मंसिर २०८०, बिहीबार
सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण लागि चार लाखसम्म सहुलियत दिने

काठमाडौँ, २१ मङ्सिर । सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण लागि चार लाखसम्मको सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । विपन्न नागरिक औषधि उपचार निर्देशिका २०८० मा मिर्गौला प्रत्यारोपण लागि चार लाख रूपियाँसम्मको सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगलाई कडा रोगका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतलाई प्रभावकारी बनाउन विपन्न नागरिक औषधि उपचार निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले जारीको गरेको निर्देशिकामा एक्युट किड्नी इन्जुरी, एक्युट गुल्मेरुलो नेफ्राइटिस र नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भएका र मिर्गौला प्रत्यारोपणपश्चात् औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीले एक लाख सहुलियत पाउने व्यवस्था छ ।
त्यसै गरी, हप्ताको बढीमा दुई पटक हेमोडाइलाइसिस र सोभन्दा बढी गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रति सेसन २५ सय, अङ्गदाता र ग्रहणकर्ताको प्रयोगशाला शुल्क ५० हजारसम्म, सेरोपोजेटिभ सङ्क्रमण भएका बिरामीलाई प्रतिसेसन हेमोडाइलाइसिसको चार हजार सहुलियत हुने व्यवस्था छ ।
निर्देशिकामा पेरिटोनियल डायलिसिस गराएको प्रति बिरामी प्रति प्याकेज पाँच सय एक रुपियाँ सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता बिरामीले महिनाको अधिकतम ९० प्याकेटसम्म र सोभन्दा बढी गर्नुपर्ने अवस्थामा चिकित्सकको प्रेस्किप्सनका आधारमा अधिकतम १२० प्याकेटसम्म उपलब्ध गराउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
विभिन्न मुटु रोगी, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको उपचारको लागि एक लाख बराबरको सहुलियत पाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सरकारले पछिल्लो समय मिर्गौला रोगबाट पीडितलाई हप्तामा दुई पटक निःशुल्क डायलासिस सुविधा दिँदै आएको छ । दुवै मिर्गौला फेल भएका बिरामीले तोकिएको कुनै पनि अस्पतालबाट आजीवन यो सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन् ।
यस्तै, मिर्गौला रोगमा हेमोडाइलासिस तथा औषधि उपचार शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क साथै प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने बिरामीलाई औषधि उपचार शुल्क, मिर्गौला प्रत्यारोपणपश्चात् औषधि सेवनका लागि सहुलियत पाउनेछन् ।
यस्तै, पार्किन्सन्स र अल्जाइमरका उपचार सेवा, औषधि, औषधिजन्य सामग्री, शय्या तथा प्रयोगशाला सेवा शुल्कमा सहुलियत पाउँछन् । स्पाइनल इन्जुरी र हेड इन्जुरीमा भएका बिरामीलाई शल्यक्रिया, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री, थप निदानात्मक सेवा, शय्या शुल्क तथा पुनःस्थापना सेवाका लागि सहुलियत पाइन्छ ।
यस्तै गरी, सिकलसेल एनिमिया रोग लागेका बिरामीले शल्यक्रिया, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री, प्रयोगशाला सेवा, शय्या शुल्कमा सहुलियत पाउँछन् ।
क्यान्सर रोगमा पाइने सहुलियतमा क्यान्सरसम्बन्धी शल्यक्रिया, किमो थेरापी, रेडियो थेरापी, औषधिजन्य सामग्री, शय्या तथा प्रयोगशाला शुल्क पर्छन् । मुटुरोगमा भने शल्यक्रिया, मुटुमा पेसमेकर तथा स्टेन्ट राख्न, एब्लेसन गर्न, मुटुको भल्भ पूर्णरुपमा क्षति भएका र मुटु फेल भएका उपचारका लागि दिइने व्यवस्था छ ।
कुनै एक रोगको औषधि उपचार सहुलियत प्राप्त गरिसकेपछि पुनः सोही रोगका लागि औषधि उपचार सहुलियत सुविधा लिन पाउँदैनन् । तर, कुनै एक रोगको उपचारमा सहुलियत प्राप्त गरेको व्यक्तिले अर्को रोगको उपचार सहुलियत भने पाउने व्यवस्था रहेको छ । कडा रोग भएका बिरामीले उपचार गराउन सरकारले तोकेकै अस्पतालमा गराउनुपर्नेछ ।
डा. पोखरेलका अनुसार सरकारले क्यान्सर रोगका लागि ३०, मुटुरोगका लागि २५, हेड इन्जुरीका लागि ३२, स्पाइनल इन्जुरीका लागि ३३, पार्किन्सन्स र अल्जाइमर्सका लागि १३, सिकलसेल एनिमियाका लागि १३, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि पाँच र हेमोडायलासिसका लागि ८४ वटा सरकारी, निजी, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपचार लिन सक्नेछन् ।
निर्देशिका अनुसार यी रोग भएका बिरामीको उपचारमा वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा सरकारले सहुलियत रकम प्रदान गर्नेछ । विपन्न बिरामी नागरिकले कडा रोगको उपचार सहुलियत लिनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिई विपन्न हो भनी सिफारिस लिनुपर्नेछ ।
सिफारिस, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्नेछ । निवेदन तथा आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक जाँचबुझ गरी बिरामीको पारिवारिक आर्थिक अवस्था हेरी औषधि उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउन अस्पताललाई सिफारिस गर्नेछ ।
गरिब घरपरिवार परिचय पत्र भएका बिरामीका लागि विपन्नताको सिफारिस आवश्यक नपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
गोरखापत्रबाट