१९ फाल्गुन २०८०, शनिबार March 2, 2024

३० प्रतिशत व्यक्तिलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या

१५ मंसिर २०८०, शुक्रबार
३० प्रतिशत व्यक्तिलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या

धनगढी, १५ मंसिर । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययन अनुसन्धान अनुसार विश्वमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिको संख्या बढ्दै गएको छ ।
सिएमसी नेपाल प्रवद्र्धन परियोजनाका कार्यक्रम अधिकृत अनत चौधरीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अध्ययन अनुसन्धान अनुसार विश्वमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्ति करिव २५ देखि ३० प्रतिशत रहेको बताए ।


नेपालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले सन २०१८ मा सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण पाईलट अध्ययन प्रतिवेदनले किशोर किशोरीहरुमा आत्महत्याको जोखिम ८.७ प्रतिशत र वयस्कमा १०.९ प्रतिशत देखिएको उनले बताए । मुख्य रुपमा मानसिक समस्याहरु डिप्रेशन ३.४प्रतिशत, मादक पदार्थ दुव्र्यशनी ३.४ प्रतिशत तथा लागु पदार्थ दुव्र्यसनी ७.३प्रतिशत पाईएको छ ।
त्यस्तै नेपालमा पछिल्लो समयमा आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरुको दरलाई हेर्ने हो भने प्रतिदिन करिव २० जनाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ । पछिल्लो आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा ६ हनार ९९३ जनाले आत्महत्या गरेर मृत्यूवरण गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, १५ देखि २९ बर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको मृत्यूको पहिलो कारण आत्महत्या रहेको पाइएको छ ।
आत्महत्या मूलतः मानसिक रोगकै कारणले गर्ने गर्दछन् । त्यसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तरगत रहेको कैलाली जिल्ला त्यसवाट अछुतो हुने कुरै भएन् । वर्तमान तथ्याँकलाई हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली जिल्ला आत्महत्या गरी मृत्यूवरण गर्ने जिल्ला मध्ये पहिलो देखिएको उनले जनाए ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्ति तथा तिनका परिवारका सदस्यहरु विभिन्न खाले समस्या झेल्दै आएका छन,’ उनले भने, ‘हाल आएर औषधी उपचारवाट निको हुँदै गएपछि अब मानसिक स्वास्थ्य समस्यावाट ग्रसित भएका दाजुभाई, दिदीवहिनी लगायत जो कोही पनि समाजमा अपहेलित, घृणित जीवनयापनवाट गुज्रिनु नपरोस भन्ने शुद्ध सामाजिक भावना सहित मानसिक स्वास्थ्य समस्यावाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यहरु संगठित भएका छन् ।’
उनले भने, ‘मानसिक स्वास्थ्य समस्यावाट प्रभावित व्यक्तिले मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्वन समुह जिल्ला सञ्जाल गठन गरी मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् । त्यो संग्गै जनचेतना जगाउने काम, प्रभावित व्यक्तिलाई उपचार सेवाका लागि रेफर गर्ने काम, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिहरुको हक, अधिकारका बारेमा सरोकारवाला निकायसंग पैरवी गर्ने काम लगायतको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आइका छन् ।’
नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तरगत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ ९ङ० मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुचीमा समावेश गरिएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ मा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जनको ब्यवस्था समेत गरिएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ३५ र ३६ ले मनोसामाजिक अपाङता भएका ब्यक्तिहरुका लागि थप सेवा सुविधाको समेत सुनिश्चितता गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य २०१६– २०३० ले पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्ने, नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यु एक तिहाइले कम गर्ने, लागु पदार्थ दुर्ब्यसनीको रोकथाम तथा उपचार एवं पुनस्र्थापनाको लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालले पक्ष राष्ट्रको रुपमा अनुमोदन गरेका अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरु जस्तै अपाङता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, यातना पीडितहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी लगायतमा उल्लेख भए बमोजिम मानसिक स्वास्थ्यको प्रवद्र्धन, रोकथाम तथा उपचार एवं पुनस्र्थापना अधिकारको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व रहेको सिएमसी नेपाल प्रवद्र्धन परियोजनाका कार्यक्रम अधिकृत अनत चौधरीले बताए ।
राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७ लगायतका कानुनी दस्ताबेजहरुले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सु–स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरिएको पनि उनले बताए ।
मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्वन समुहद्वारा ज्ञापन पत्र
सुदूरपश्चिम सरकारले यथाशक्य चाडो मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक नीति, रणनीति र कार्ययोजना बनाई बजेट, कार्यक्रम बनाई कार्यन्वयनको माग गर्दै मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्वन समुह जिल्ला सञ्जाल, कैलालीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका माननीय सामाजिक विकास मन्त्री झपट बहादुर साउँदलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।


सिएमसी नेपालको सहकार्यमा मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्वन समुहद्वारा शुक्रबार उक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । ज्ञापनपत्रमा सुदूरपश्चिमप्रदेश मताहत रहेका जिल्ला अस्पतालहरुमा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर यथाशक्य चाँडो व्यवस्थापन गरी सबैका लागि सरल, सहज र निःशुल्क औषधीको व्यवस्थापन नियमित गरियोस् । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई अपाङता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरे बमोजिम मनोसामाजिक अपाङता परिचय पत्र वितरण प्रक्रियालाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् । सुदूरपश्चिम प्रदेश मा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित भई औषधी उपचारबाट निको हुँदै गरेका अतिविपन्न, विपन्न वर्गका व्यक्ति तथा तिनका आश्रित परिवारका सदस्यहरुको पुनस्र्थापनाका लागि जीविकोपार्जनमा सहयोग हुने खालको कार्यक्रम बनाई लागु गरियोस् । सुदूरपश्चिम प्रदेश को सबै स्थानीय तहमा नेपाल सरकारले तयार पारेको सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग प्याकेज २०७४ बमोजिम कार्यक्रम बनाई लागु गरियोस् । र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बन्ने हरेक नीति, कानुनमा समावेशी नीति अवधारणालाई अवलम्बन गर्दै कार्यन्वयन गरियोस् भन्ने उल्लेख रहेको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन समुह जिल्ला सञ्जाल कैलालीका अध्यक्ष सालीभान खातीले सामाजिक विकास मन्त्री साउँदलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझदै मन्त्री साउद अहिले मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढदै गएको बताए । उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक नीति, रणनीति र कार्ययोजना बनाई मानसिक स्वास्थ्यको प्रबद्र्धनन गर्न कदम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । त्यस्तै मनोसामाजिक समस्या रहेका व्यक्तिहरुलाई आयआर्जनमा जोडने पनि बताएका छन् ।