२१ मंसिर २०७९, बुधबार December 7, 2022

उत्पीडित वर्ग किन र कसरी ओझेलमा पर्छन् ?

२१ श्रावण २०७८, बिहीबार
उत्पीडित वर्ग किन र कसरी ओझेलमा पर्छन् ?

वीरबहादुर राजवंशी 
 विश्व ब्रह्माण्डमा इतिहास खोतल्दै हेर्दा शासक र शासित, उत्पीडक र उत्पीडित, मालिक र नोकर, गोरा र काला, सत्ता र प्रतिपक्ष विज्ञानले सावित गरेको सर्वमान्य नियमन बनेको छ । यी वर्गको विचमा  जहिले पनि संघर्ष निरपेक्ष नै अस्तित्वमा रहेको छ । यसलाई मानवियताको दृष्टिकोणले अध्यात्मिक ब्याख्या भगवान र राक्षस, भौतिकबादी विश्लेषण प्रगतिसिल र रुदीबादीको रुपमा देखिने र जीवन व्यवहारमा भोगिने अभ्यास हुन । यी सबैमा राजनीति भईराखेको हुन्छ । यहाँको आ आफ्ना खालको दर्शन, विचार छन । यसलाई व्याख्या प्रस्तुत गर्दा आफु अब्बल भएको नै देख्न चाहन्छन् । तर यो भन्दा पुर्बको अवस्था हेर्दै जाँदा वा आदिम साम्यवादी युगमा अस्तित्वमा रहेको सम्पूर्ण सबै सहअस्तित्व स्वीकार गरिएको देखिन्छ । जब संसारमा मानवहरुको जन घनत्वो वृद्धि हुँदै गयो । त्यसपछि लुछाचुँडी तेरो मेरो श्रृजना भयो । विश्वमा विभिन्न खालको अन्तरसंघर्ष द्वन्द्व मारामार काटाकाट आफु बाहेक अरुलाई विभिन्न शैलीमा नामेट गर्ने अभ्यास भयो । किनकि माग र आवश्यकता एकापसमा सन्तुलन खलबलिन थाल्यो ।

संसारको सबै अस्तित्वमा रहेका आफ्नो माग र आपुर्तिको सन्तुलन मिलान गर्न आ आफ्ना समूह बनाउन थाले र महाभारतको लडाइ, विश्वयुद्ध, शीतयुद्ध जस्ता ठूलठूला लडाइ भए । जसको प्रतिविम्व कुनै न कुनै बाहाना नाउँमा सानो ठुलो भित्र बाहिर आन्दोलन/लडाइँ भईराखेको छ । आज यस परिवेशमा आइपुग्दा विभिन्न खाले आन्दोलन र सहअस्तित्वको स्वीकारोक्ति भईराखेको छ । माथिल्लो विभिन्न पातापक्ष र विभिन्न खालको आपसिक टक्कर विकासोन्मुख राष्ट्र नेपालको बारेमा अहिलेको राजनीतिक गैर राजनीतिक घटनाक्रमको विषयलाई लिएर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिदै आएको छ ।नेपाल एउटा कृषि प्रधान मुलुक भएकोले यहाँको उत्पादन स्वामित्व यो या त्यो रुपमा एकात्मक नै रहेकोले त्यसको सामुहिक स्वामित्वको लागि विभिन्न समय बेलाबखत आन्दोलन संघर्ष अविस्मरणीय अतुलनीय दिर्घकालिन महत्त्व र प्रभाव पार्ने खालको भएको छ । नेपालमा राज्य  एकिकरणको नाउँमा भौगोलिक र हरेक उत्पादन आयश्रोतको केन्द्रीकृत गरियो । उत्पादन केन्द्रीकृत गरेर केही शासकहरुले मात्र उपभोग गरि रहेका छन । तर उत्पादनमा जोडिएका मजदुर कृषक उपभोगबाट बन्चिट भएका छन । हाम्रो नेपालमा मजदुर कृषक र मालिक विचको अन्तरद्वन्दबाट श्रृजना भएको आन्दोलन जारी छ । राज्य सत्ताको संविधान, कानुन, शासकीय स्वरुप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सामन्ती दलालको पहुँचमा मात्र छ ।यहाँका वास्तविक मजदुर, कृषक, महिला, दलित, जनजाति, लोपोन्मुख, बहिरगमनमा परेका मानिसहरुको पहुँच सम्बन्ध हुन सकेको छैन ।विभिन्न प्रकारको मजदुर वेरोजगार भएर जीविकोपार्जन गर्न धौधौ भएको छ । कुनै उद्योग धन्दा कलकारखाना छैन । भएको  सरकारी स्वामित्वको कारखाना जीर्ण अवस्थामा छ । वास्तविक किसानको आफ्नो जमिन छैन । कृषक मजदुर अघोषित कमैया छन । उत्पादन गरेर कुनै न कुनै बाहानामा केही न केही रुपमा जग्गा मालिकलाई खुशी वा विना ज्यालाको निजि घरमा काम गरिदिनु पर्ने अवस्था छ । वास्तविक किसानले उत्पादनको लागि समयमा बीउ, मल, सिचाइ, कृषि सामाग्री, बजार पाउँदैन । उत्पादित वस्तुको मूल्य खरिदकर्ता मालिकले भने बमोजिम विक्रि गर्नु परेको छ । नेपाल सरकारले जब व्यापारी, मर्वादी कहाँ पुग्छ । ठिक त्यसै बेला धान गहुँको वजार र मूल्य निर्धारण गर्दछ । नेपालको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरुलाई दोस्रो नागरिक सरह, बच्चा जन्माउने मेशिन र मनोरञ्जनको साधनको रुपमा मात्र हेरिएको छ । दलितहरुले उत्पादन गरेका उत्पादीत वस्तु मठमन्दिर, घरमा राख्न हुने तर उहाँहरु व्यवहारिक रुपमासार्वजनिक मन्दिर, मुल, कुँवामा जान नहुने यथावत नै छ ।

जनजातिहरुको राज्य खोसिएको छ । भाषा सरकारीतथा पठनपाठनमा बन्चित गरिएको छ । आफ्नो संस्कार संस्कृतिमा रमाउ भन्छ । तर मान्यता दिदैन ।जस्तै भूईयाँलाई मन्दिर मान्दैन । इतिहास मिचिएको छ । सरकारी कर्मचारी बन्न सक्छ तर हाकिम बन्न सक्दैन किन ? लोपोन्मुख बहिरगमनमा परेकालाई राहत दिन्छ, तर रोजगार दिईदैन । कुनै सरकारी कार्यालयमा जाँदा पहिलो भाषा मिल्दैन । दोस्रो कामकाज गर्न सिकाई दिने मानिस मिल्दैनन् । मुद्दा मामिलामा जाउँ अदालत न्याय निश्पक्ष छैन । प्रहरी प्रशासनमा जाउ चिनजान छैन । बाटो देखाउने मानिस छैनन् । यी यावत व्याख्या गरे, भनाइको मर्म एकात्मक शासन प्रणालिको प्रवृत्ति जिउँकि टिउँ छ ।हरेक ठाउँमा हरेक राजनीतिक पार्टीका सदस्य छन ।हरेक ठाउँमा राजनीतिक पावर लगाउनुपर्ने प्रवृत्ति बस्यो । आज यो दुनियाँमा राजनीतिक झण्डा बोक्न बाध्यता श्रृजना भैसक्यो । तर कुन वर्गको दर्शन विचार उचाल्ने भन्ने प्रश्न हो । जो राजनीति गर्नु हुदैन भन्छ, ऊ सवभन्दा ज्यादा राजनीति गर्छ।यति मात्र फरक हो, कि कोही झण्डा बोक्लान त कोही विना झण्डाको । आज राजनीति एउटा खानाको गासमा पनि छ । कोले कति चतुर्‍याइँ/धुर्त्याइ गरिरहेको छ, त्यति फरक हुन्छ । आज ठिक यति बेला नेपाली राजनीतिमा खुरापात को राजनीति वजार पाएको छ ।             
कुनै पनि वस्तुको सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ ।जब अन्यायकोसिमा पार हुन्छ, मृत्यु प्यारो भएर आउँछ । त्यसपछि विद्रोह शुरु हुन्छ । नेपालमा विभिन्न समयमा संगठित, असंगठित विभिन्न बेला आन्दोलन विद्रोह भएको इतिहास सावित छ । सो आन्दोलनमा उत्पीडितहरुको वलिदानी बढी देखिन्छ । किनकि सबभन्दा बढी उत्पीडनमा परेका छन, र मुक्ति चाहन्छन् । मालिकको विरोधमा किसान आन्दोलन भएको छ । एकात्मक जहाँनिया शासनको विरुद्धमा प्रजातन्त्रको आन्दोलन भएको छ । मजदुर किसान पेसागत हकहित, महिला, दलित, जाती, क्षेत्र र वर्गको समग्र वर्गीय जनयुद्ध र जनआन्दोलन भएको छ । पछिल्लो मधेस र थारु पहिचानको आन्दोलन जारी राखेका छन । यी सबै समानताको आन्दोलन भईराखेको छ । यसमा बढी जवाफ देहिता हिजो राज्यबाट सेवा सुविधा बढी लिए उहाँहरु नै हुनुपर्छ, र यसको सम्बोधन गर्न राज्य स्वयम अग्रसरता लिनुपर्छ । राज्य सत्ताको जन्म जेलनेल, अड्डा अदालत, सेना प्रहरी प्रशासनमा हुन्छ । यसको व्याख्या अस्तित्वमा रहेका राजनीति दल वर्गले आ आफ्नो दर्शन विचार कार्यदिशा र कार्यक्रमले निर्धारण गरेको हुन्छ । नेपालको संविधान कानुन र भगवान कसको शरणमा पर्ने बनाएको छ ।स‍ो सबै निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ । नेपालमा जहाँनिया, सामन्ती एकात्मक शासनको अन्त्यको आन्दोलनले स्थापित गरेको प्रजातन्त्र हो । किनकि हिड्डुल गर्न, बोल्न, पढ्न लेख्न पाउने अवस्था थिएन । प्रजातन्त्रमा सभासमारोह, गोष्ठी, राजनीतिक दल, संघसंस्था दर्ता गर्न पाइन्छ । यसको शब्दावली विशेषतः प्रजातन्त्र र नेपाली काँग्रेसले उचाले ।जब निर्दल र बहुदलको आन्दोलनबाट बहुदलीय प्रणालि आयो । त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादित जनताको बहुदलिय जनबाद गरे । र पुर्ण संसदीय प्रणालिलाई आत्मसात गर्यो । यसै प्रक्रिया अभ्यास गर्ने क्रममा सदनमा नै ४० सुत्रिय शान्तिपूर्ण गास, बास र कपासको ग्यारेन्टी गर भन्दा कुनै सुनुवाइ भएन । उल्ता दमनको नीति अख्तियार गर्यो । ठिक त्यहि बेला संसद खसिको टाउको झुण्याएर कुकुरको मासु बिक्री गर्ने थलो हो भनेर संयुक्त जनमोर्चा र मसालले संसद बहिस्कार गर्यो । त्यसपछि नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा दिर्धकालिन वर्गीय जनयुद्धको घोषणा गरि जनताको बिचमा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्यो । यहि क्रममा राजनीतिक ठूलठूला परिवर्तनका घटना हुन गयो । यसको अर्थ बढी प्रयोग प्रजातन्त्र, जवज, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद आ आफ्नो दर्शन प्रस्तुत गरे । कोही प्रजातन्त्रको नारा बढी उचाले भने कोही जनवादको नारा उचाले ।आखिरमा जे उचाले पनि अधिकारको लागि उचाले ।अहिलेको आवश्यकता भनेको कर्तव्य सहितको अधिकार हो ।

 एकात्मक सामन्ती शासनको अन्त्यसंगै संघीयता, गणतन्त्र , समावेशी र धर्मनिरपेक्षता सहितकोलोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । आज यो परिवेशमा बाघ र बाख्रा एउटै जंगलको शेर भएको छ । कुनै एउटा वर्गको अन्त्य विना सह अस्तित्व स्वीकार गरिएको नेपालको संविधान बनेको छ । यसको कैयौं पक्षहरु कार्यान्वयनको चरणमा छ । कार्यान्वयन गर्न गराउने तहमा पुग्दा तदारुकता उचित नभैदिदा कैयौं प्रश्न उब्जाउन खोजी रहेका छन । यो व्यवस्था केही प्रतिगमन शासकको हातमा लड्डु बाँडेको जस्तो मात्र भएको छ । जसले गर्दा कैयौं असन्तुष्ट पक्ष आन्दोलन जारी राखेका छन, भने केही सिमित तत्व तानाशाह भयो भन्ने छ । यो सबैको स्वीकार्य भएको हुदा कमबेसि हुनु स्वाभाविक छ । बरु प्राप्त उपलब्धि तदारुकताका साथ अक्षर पालना र कडाइपुर्वक कार्यान्वयन पक्षमा उभिनु पर्ने भयो । जब वास्तविक कम्युनिस्टहरुको जनवादी गणतन्त्र रुपान्तरण भयो, भने के हुने होला ? कम्युनिस्ट शासन पद्वतिमा जनवादी केन्द्रीयता लागू हुने होला ।जथाभावी प्रजातन्त्रको नाममा अराजक, सुशासन विहिन, लगाम विनाको घोडा बन्न नपाइने होला । कर्तव्य सहितको अधिकार र सामुहिक जवाफदेहिता, व्यक्ति स्वतन्त्र र संस्थागत सरकार प्रती उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबैको सर्वमान्य भएको हुदा कुशलता पुर्वक कार्यान्वयनको विकल्प देखिदैन । यद्यपि यसलाई एकले अर्कोलाई सहअस्तित्व स्वीकार गर्न सकेनौं भने अगामि आन्दोलनको आँधिबेहरिले कता पुर्याउछ । उतै सोझिनु पर्ने हुनसक्छ । आज राज्यको हरेक उत्पादीत वितरण प्रक्रिया पारदर्शी हुन सकिरहेको छैन।जसले गर्दा जुन प्रक्रिया आए पनि सुशासनको अनुभुती दिलाउनु पर्छ । हिजोआजको फरक न्याय कानुन र नाम परिवर्तन भयो । मानवमा हुनुपर्ने परिवर्तन हुन नसक्नु विडम्बना हो । किनकि शैली, स्वाभाव, प्रवृत्ति, सोच पुरानै भयो, भने फेरि विद्रोहको झिल्का निभ्न नपाउनु देशको दुरदशा हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा दलाल झन फस्टाउन थाले । विदेशी शक्ति केन्द्रको स्वदेशी एजेण्डद्वारा नाङ्गो हुन थाल्यो । विदेशी नेपालमा आएर दलाल नाङ्गो नचाउन थाले । यद्यपि स्वदेशी सोच स्वदेशी उत्पादन र स्वदेश आत्मनिर्भर हुनलाई सुशासनको पक्ष दरिलो बनाई देशभक्ति, स्वाभिमान नेतृत्वले राज्यसत्ताको कार्यकारी हुनुपर्छ । यसको लागि संसदीय दलाल अन्त्य गर्न संसदीय व्यवस्था खारेज संगै समाजवाद उन्मुख जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ पुजीको उदय भएर दलालको हातमा पुग्न दिनु हुँदैन ।देशभक्ति र स्वाभिमान राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि समग्र देशका बासिन्दा एक हुनुको विकल्प छैन ।देशमा भएका विभिन्न भावना समेत्न देशभक्ति हुनुपर्छ । जसरि नेपाल बाह्य र आन्तरिक स्वतन्त्र हुन चाहेको छ । त्यहि प्रकारको स्वतन्त्र पुर्वक राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा उदृत गरिदै यहाँकाश्रोत साधन अधिक भन्दा अधिक परिचालन गरि रोजगारी श्रृजना व्यवहारिक रुपमा जोड दिनु पर्ने भयो । देशको सम्पुर्ण शक्ति श्रमसंग जोड्नु पर्य‍ो । सीप अनुसार एक व्यक्ति एक रोजगार अनिवार्य गर्नुपर्यो । सोही अनुसार उत्पादीत संस्थागत राज्यको कोषमा बाँडिनु पर्यो । राज्यले गास, बास र कपासको साथमा शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्यो ।मजदुर, किसान, पेशागत, महिला, दलित, जनजाती, वहिरगमन, लोपोन्मुख, क्षेत्र र वर्ग विहिनतिरको कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्यो । माथि उल्लेखित सबैको एकमुष्ट समाधान राज्य विहिन गर्नुपर्यो । पुँजीवादको अन्त्य समाजवादको निर्विकल्प मार्ग प्रशस्त् गर्नु पर्ने भयो । धन्यवाद । 

कृश्नपुर-६ कंचनपुर