धनगढी, २३ जेठ । सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्लामा यौन हिंसाका घटना बढ्दै गएको छ ।
ओरेक नेपालले (जनवरी–मार्च २०२५)मा कुल लैङ्गिक हिंसाको ३८ प्रतिशत यौन हिंसा हुने गरेको तथ्याङ्कले बालिका र महिलामाथि हुने हिंसाको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको छ ।

महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)की प्रदेश संयोजक सपना थापाले तयार पारेको लैंङ्गिक हिंसा सम्बन्धी सुदूरपश्चिम प्रादेशिक प्रतिवेदन (जनवरी–मार्च २०२५ सम्म) बालिकामाथि हुने यौन हिंसा बढ्दै गएको र सार्वजनिक स्थल असुरक्षित बन्दै गएको छ ।
१८ वर्षमुनिका बालिकामाथि हुने हिंसा (१८ प्रतिशत) र ५४ प्रतिशत घटना वैवाहिक बलात्कारसँग सम्बन्धित हुनु, महिलाको स्वायत्तता र सहमतिमा आधारित सम्बन्धप्रति समाजको दृष्टिकोण अझै गम्भीर चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
जनवरीदेखि मार्च, २०२५ सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाको कुल ३४ वटा घटना अभिलेखिकरण गरेको छ । यौन हिंसा ३८ प्रतिशत अर्थात १३ वटा घटना यौन हिंसाका रहेका छन् । जसमा बलात्कार २३ प्रतिशत (३ वटा), सामुहिक बलात्कार १५ प्रतिशत (२ वटा), बलात्कारका प्रयास ८ प्रतिशत (१ जना) र बैवाहिक बलात्करको घटना ५४ प्रतिशत (७ वटा) घटना तथ्याङकमा उल्लेख रेहेको छ ।
विद्यालयजस्ता सार्वजनिक स्थानहरू, जहाँ बालिकाहरू सुरक्षित हुनुपर्ने हो, त्यहाँ नै यौन हिंसा हुने र ती घटनाहरूलाई कानुनी प्रक्रिया सट्टा सामुदायिक मिलापत्रमार्फत टुंग्याउने प्रवृत्तिले एकातिर बालिकाको न्यायप्राप्तिको अधिकार बञ्चित गराने र अर्कोतिर उनीहरुको आत्मबल, शिक्षा र सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय सहभागितामा पनि प्रत्यक्ष असर पु¥याउँने भन्ने ओरेकको ठहर रहेको छ । सार्वजनिक स्थलहरूमा हुने यौन हिंसालाई व्यक्तिगत घटनाको रुपमा मात्र नलिई, संरचनागत समस्याको रुपमा लिएर सम्बोधन नगरेसम्म दीर्घकालीन समाधान सम्भव नहुने प्रदेश संयोजक थापाले बताइन् ।
राज्य, समुदाय, विद्यालयहरू, र न्यायिक संयन्त्रहरू सबै मिलेर सुरक्षित, उत्तरदायी र बालिकामैत्री वातावरण निर्माणमा प्रतिबद्ध हुनु पनि आजको आवश्यकता रहेको उनले बताइन् । हिंसालाई सामान्यीकरण गर्ने पितृसत्तात्मक सोच र शक्ति संरचनाको आलोचनात्मक विश्लेषण गरी, लैङ्गिक समानता, सम्मानजनक सम्बन्ध र यौन शिक्षा प्रारम्भिक तहदेखि सिकाउन पाठ्यक्रम परिमार्जन हुनु जरुरी रहेको उनले औंल्याइन् । साथै, प्रभावित मैत्री न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न संरचनागत सुधार, सेवा प्रदायक निकायहरूको उत्तरदायित्व र राज्यको राजनीतिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको प्रदेश संयोजक थापाले बताइन् ।