२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार December 9, 2022

बलात्कार विरुद्धको चौथो राष्ट्रिय अभियान सुरु

१२ असार २०७९, आईतवार
बलात्कार विरुद्धको चौथो राष्ट्रिय अभियान सुरु

कैलाली । बलात्कार विरुद्धको चौथो राष्ट्रिय अभियान सुरु भएको छ । ‘कानूनी तथा सामजिक न्यायको अधिकार : हिंसा रहित समाजको आधार’ भन्ने नारा सहित देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट एक साथ अभियान सुरु भएको हो । ओरेक नेपालले धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत अभियान सुरु भएको जानकारी गराएको छ ।
बलात्कारबाट प्रभावित महिलाहरुको कानुनी तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चिताका लागि जवर्जस्ती करणीमा हदम्याद नराखी कानून संसोधन गर्न, हिंसा प्रभावितहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति तथा मनोसामाजिक उपचार एवं परामर्शको व्यवस्था गर्न अभियानको मुख्य उद्देश्य रहेको ओरेक नेपालकी जिल्ला संयोजक विनु रानाले बताइन् ।
यसका साथै उनले हिंसा प्रभावितहरुलाई सुरक्षा र पुनस्र्थापनको व्यवस्था गर्न र कानुनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरी दण्डहीनताको अन्त्यका लागि कानुन निर्माणकर्ता र राज्यलाई दबाब दिने रहेको बताइन् ।
असार १२ गते देखि सुरु भएको अभियान मंसिर मसान्तसम्म रहने छ । यस अवधिमा विभिन्न किसिमका गतिविधी सञ्चालन गरिने ओरेक नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत गीता चौधरीले बताइन् ।
बलात्कारको घटनामा भएको कानूनी हदम्याद, फरक फरक सजाय व्यवस्था, प्रमाणका आधारहरु, लामो र त्रुटीपूर्ण अनुसन्धान प्रक्रिया, कानूनको व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त निकायमा रहेका व्यक्तिहरुको पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार विरुद्ध महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालको संयोजनमा महिला अधिधार, मावन अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने ओरेक लगायत ३५ बढी संघसंस्थाहरुको संयुक्त आयोजनामा आजभन्दा ९ वर्ष अगाडी यो अभियान सुरु भएको हो ।
२०७० असोज ६ गतेबाट सुरु भएको यो अभियान २०७१ बैशाख महिनासम्म दुई चरण सञ्चालन भएको थियो । उक्त अभियानले द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा प्रभावित महिलाहरुको न्यायमा सुनिश्चिता : सरकारको जवाफ देहिता’ भन्ने नारा सहित दोस्रो चरणको अभियान सम्पन्न भएको थियो । यसैगरी २०७७ कार्तिक देखि पौष महिनासम्म ‘मौनता तोडौँ : बलात्कार र लैंगिक हिंसा विरुद्ध बोलौँ’ भन्ने नारा सहित तेस्रो चरणको अभिाय सम्पन्न भएको थियो ।
चौथो अभियानको मुख्य मागहरु बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको घटनामा हदम्यादको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, प्रभावितले मुद्दा दर्ता गर्न तथा न्यायिक प्रक्रियाका लागि समेत व्यहोर्नुपर्ने झण्झटिलो न्याय प्रणालीले गर्दा न्याय प्राप्त गर्न वञ्चित हुनु परेकोले न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको छ ।
त्यसैगरी सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्न, न्यायलाई सामाजिक न्यायको अवधारणाको विकास गर्न, हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गर्न, बलात्कार तथा यौनशोषणबाट पीडित महिला तथा बालिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र न्यायपूर्ण बातावरणमा बाच्न पाउने अधिकार नीतिगत रुपमा राख्नु पर्ने र बलात्कारबाट जन्मिएको बालबालिकाको आमाको नामबाट बिना कुनै झन्झट आत्मसम्मान सहितको पहिचानको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।
कैलालीमा सुरु भएको चौथो अभियानलाई सुदूरपश्चिम समाज, ओरेक नेपाल, सिविन नेपाल, तरंगिनी फाउण्डेसन, डब्लूएचआरडी, माइती नेपाल, इन्सेक, फाया नेपाल, एफएमडिसी, नेपाल शृजनशिल समाज, महिला पैरवी मञ्च लगायत संघसंस्थाले एक्यवद्धता जनाएका छन् ।