धनगढी । थारु अगुवाहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थायी पदपूर्तिका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले संविधान विपरीत तह विहिन वन रक्षक पदको विज्ञापन गरेको भन्दै थारु अगुवाहरुले ध्यानाकर्षण जनाउँदै विज्ञापन खारेजीको माग गरेका हुन् ।
थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारु सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन प्रति घोर आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेजीको माग गरे ।
‘प्रदेश लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन प्रति मेरो घोर आपत्ति रहेको छ’, उनले भने–‘प्रदेश लोक सेवा आयोगले तत्काल यसलाई खारेजी गर्नुपर्छ ।’
प्रदेश सरकारले गरेको विज्ञापनले पुनः थारुहरुलाई मधेसी बनाउन खोजेको अरोप लगाउँदै उनले थारुको कोटा निर्धारण नगरे सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
‘प्रदेश लोक सेवा आयोगको विज्ञापनले फेरि पनि थारुलाई मधेसी बनाउन खोजिएको छ, २०६/०६५ मै आन्दोलन गरि हामी मधेसी होइनौँ भन्ने कुरा सबैलाई जगजाहेर छ’, उनले भने–‘प्रदेश लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापनमा थारु कोटा निर्धारण नगरे सडक आन्दोलनको विकल्प छैन ।’
थारु नागरिक समाज कैलाली संयोजक दील बहादुर चौधरीले प्रदेश लोक सेवा आयोगको विज्ञापन नसच्चिए कानुनी पक्रियामा अगाडी बढ्ने बताए । उनले थारु कोटा निर्धारणका लागि मुख्यमन्त्री, विधायन समिति, कानून मन्त्रालय लगायत मन्त्रालयमा थारु कोटा निर्धारण गर्नु पर्ने माग सहित ज्ञापनपत्र मार्फत दवाव दिने बताए ।
आयोगले यहि चैत ९ गते प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, तहविहीन, वन रक्षक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन गरेको छ ।
प्रदेशमा रिक्त स्थायी पदपूर्ति गर्ने गठित आयोगको आदेशानुसार स्थायी पदपूर्तिका लागि १६७ पदमा विज्ञापन खुलाएको हो ।

२१ प्रतिशत थारु कोटा निर्धारण हुनुपर्छ
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले आह्वान गर्ने जुनसुकै विज्ञापनमा २१ पतिशत थारुहरुका लागि कोटा निर्धारण गर्नु पर्ने थारु संघ संगठन तथा थारु अगुवाहरुको माग रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थायी पदपूर्तिका लागि संविधान विपरीत तह विहिन वन रक्षक पदको आह्वान गरेको विज्ञापन प्रति प्रेस विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण जनाउँदै थारु कोटा निर्धारण गर्नु पर्ने माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,–‘संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशी सहभागिताका सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको, संविधानमा थारु कलष्टरलाई उल्लेख गरेको र थारु आयोगको व्यवस्था रहेको अवस्था हुँदाहुँदै लोक सेवा आयोगले अरु जातजाति, वर्ग, समुदायको कोटा निर्धारण गरेको तर थारु समुदायको लागि कोटा निर्धारण नगरेकोबाट उसको असली चेहरा उदाङिगएको छ । हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उो थारु विरोधी कदमलाई समयमै सच्याउन र २१ प्रतिशत थारु कोटा निर्धारण गर्न अनुरोध गर्दछौ । समयमै व्यवस्था नगरे अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने र त्यसबाट न्याय नपाए कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने व्यहोरा समेत यसै विज्ञप्ती मार्फत सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौ ।’
थारु कल्याणकारिणी सभा कैलाली र कञ्चनपुर, नेपाल राना थारु समाज कैलाली र कञ्चनपुर, थारु नागरिक समाज कैलाली, थारु विद्यार्थी समाज कैलाली, थारु महिला सभा, थहरुट थारुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कैलाली, जनता समाजवादी पार्टी, कैलाली, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, कैलाली र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश समिति संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।