धनगढी, २३ पुस । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश सेठीले निर्माण व्यवसायी आर्थिक संकट झेल्नु परेको बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष सेठीले निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरे पनि सरकारले समयमा भुक्तानी नदिँदा आर्थिक संकट झेल्नु परेको बताएका हुन् । उनले भक्तानीमा भएको समस्याका कारण प्रोजेक्ट पनि ओझेलमा परेको बताए ।
‘निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्दा पनि प्रदेश र संघीय सरकारले भुक्तानी दिन नमानेका कारण हामीहरुलाई आर्थिक संकट आइलागेको छ’, उनले भने, ‘भुक्तानीमा भएको समस्याकै कारण एक हजार सातसय प्रोजेक्ट ओझेलमा परेका छन् ।’
सुदूरपश्चिममा निर्माण व्यवसायीको २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सरकारले नै होल्ड गरेर राखेको जनाइएको छ । अधिकांश निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी नपाउँदा जेल जानुपर्ने अवस्था पनि आएको केन्द्रीय उपाध्यक्ष सेठीले बताए । निर्माण व्यवसायीको प्रदेश सरकारले ८५ करोड र संघीय सरकारले झण्डै एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ होल्ड गरेको छ ।
समयमा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर काम गरेका व्यवसायीलाई बैंकले धमाधम कालोसूचीमा राख्न थालेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव खेमराज जोशीले व्यवसायीको भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योगमा मात्र नभई मुलुकको समग्र आर्थिक चक्रमै ठूलो समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
यसका साथै यहाँका निर्माण व्यवसायीहरु मुलुकको निर्माण उद्योग कोमामा पुगिसेको बताएका छन् । चर्को मूल्यवृद्धि र मूल्यवृद्धि खारेज गर्न नसक्ने निरिह एवं लाचार प्रशासन लगायतका कारण उनीहरु मुलुकको निर्माण उद्योग कोमामा पुगिसकेको बताएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् व्यवसायीहरूले हाल भोगिरहेका अत्यन्त जटिल समस्या, त्यसको पृष्ठभूमि, प्रभाव र त्यस उपर महासंघको धारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
‘भुक्तानी बाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानूनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, निर्माण कार्य हुने सिजनमै उद्यमीहरूबाट विना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ गरी सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि र मूल्यवृद्धि खारेज गर्न नसक्ने निरिह एवं लाचार प्रशासन लगायतका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग लगभग ‘कोमा’ मा पुगिसकेको जानकारी गराउँदछौं,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।