कञ्चनपुर । थारु समुदायले परम्परागतकालदेखि मान्दै आएको बरघर तथा भलमन्सा प्रथालाई कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले कानूनी मान्यता प्रदान गरेको छ । नगरपालिकाको आइतबार सम्पन्न दशौँ नगरसभाले बरघर संस्था परिचालन ऐन २०७८ परित गरेपछि यस प्रथाले कानूनी हैसियत प्राप्त गरेको हो ।
थारु समुदायले लामो समयदेखि बरघर प्रथालाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै आएका थिए । ती समुदायको मौलिक परम्परागत प्रथालाई कानूनी मान्यता दिई संस्थागत गर्ने नेपालको तेस्रो र सुदूरपश्चिमको पहिलो स्थानीय तह शुक्लाफाँटा रहेको छ । यसअघि पहिलोपटक बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले बरघर प्रथालाई कानूनी मान्यता दिएको थियो । स्थानीय तहलगायतका सरकारी कार्यालयमा बरघर प्रथालाई साक्षीको रुपमा स्वीकारे पनि संस्थागतरुपमा कानूनी मान्यता दिएको दिएन । नगरसभाले पारित गरेको ऐनमा बरघर र भलमन्साको चयन, कार्यक्षेत्र, काम कर्तव्य अधिकार क्षेत्र, मर्यादालगायतका प्रावधान समेटिनुका साथै कार्यक्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन नियमविपरीत नहुने गरी काम गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
पारित गरिएको ऐनमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्ने, गाउँमा रहेका सानातिना झैझगडा समाधान गर्ने, गाउँ टोलमा आइपर्ने जुनसुकै काममा सक्रिय सहभागिता जनाउनेलगायत समुदायमा सामाजिक, सांस्कृति र आर्थिक सदभाव कायम राख्ने कार्य बरघर र भलमन्साको काम कर्तव्य अधिकारभित्र रहेको उल्लेख गरिएको छ । बरघर प्रथामा कायम रहने सहायक बरघर र चौकीदार समेतको काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ । सहायक बरघरको कार्य बरघरको अनुपस्थितिमा गाउँको नेतृत्व गर्नु हो भने चौकीदारको कार्य गाउँमा आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘नगरपालिकामा थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको छ’, नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐरले भने, ‘बरघर थारु समुदायको परम्परागत संस्था भएकाले यसलाई संस्थागत गरी कानूनी अधिकार दिनका लागि ऐन बनाई लागू गरेका छौँ । थारु समुदायको वर्षौंदेखिको बरघर प्रथालाई कानूनी हैसियत दिनुपर्ने थियो । त्यो कार्य पूरा गरेका छौँ ।’
उनका अनुसार बरघर प्रथा पुस्तौँदेखि पुस्तान्तरण हुँदै आएको छ । यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको पद पनि बरघर र भलमन्सा भएका कारणले यसको विकास भएको पाइन्छ । थारु समुदायमा बरघर संस्था अति शक्तिशाली रहेको पाइन्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र २००७ ले प्रथाजनित संस्थालाई मान्यता दिएको छ । थारु समुदायलाई अलग पहिचान र पुख्र्यौली भूमिसँगको सम्बन्धलाई पुस्तौँपुस्तासम्म कायम राख्न बरघर र भलमन्सा संस्थाको संरक्षण र पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य ऐन निर्माण गरी जारी गरिएको नगर प्रमुख ऐरले बताए । ‘सदियौँदेखि जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको गाउँ टोलको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधिलाई संस्थागत गरेका छौँ’, नगर प्रमुख ऐरले भने, ‘ऐनले बरघर र भलमन्सा प्रथालाई व्यवस्थित मर्यादित र संस्थागत बनाउन मद्दत पुर्‍याउ छ ।’
‘थारु समुदायका गाँउ गाउँमा विकास निर्माण, सामाजिक कार्य, विवाह, सांस्कृतिक कार्यको चाँजोपाँजो मिलाउने कार्यसँगै झैझगडाको छिनोफानो गर्नका लागि बरघर प्रत्येक वर्ष चयन हुन्थे । उनीहरुको न त अभिलेख राखिन्थ्यो । न त परिचय नै हुन्थ्यो’, नगर सभाका सदस्य नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले भने, ‘यो प्रथा मौखिकरुपमा चल्दै आएको थियो । जारी गरिएको ऐनअनुसार बरघर र भलमन्साको अबदेखि अभिलेख राख्ने कार्यसँगै बरघर प्रथाअनुसार चयन हुने पदाधिकारीको नगरपालिकाले परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । अबदेखि बरघर र भलमन्सा संस्थाको प्रत्येक वर्षको गरेको कार्य र गतिविधिको लेखाजोखा हुन्छ र सोको विवरण सम्बन्धित वडा कार्यालय र टोलमा वार्षिक समीक्षा गरिनेछ र संस्थाले वार्षिकरुपमा यसको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

उनका अनुसार बरघर छनोट गर्नका लागि चौधरी थारु समुदायमा प्रत्येक वर्ष माघ महिनाको पहिलो हप्ता तथा माघ मसान्तभित्र र राना थारु समुदायमा असार १ गतेदेखि मसान्तसम्म समय सीमासमेत निर्धारण गरेको छ । जसले यस प्रथालाई व्यवस्थित गर्न मद्दत पुर्‍याउने उनको भनाइ रहेको छ ।
‘परम्परागत संस्थाको क्षेत्रअधिकार एक गाउँ एक बरघर र भलमन्सा अनुसार आफ्नो एउटै गाउँमा मात्र रहने छ र निजले सोही गाउँको अगुवाई गर्ने छ’, उनले भने, ‘एउटा गाउँभित्र धेरै टोल भएमा ती टोलका बरघर मध्येबाट एउटा मूल बरघर रहने व्यवस्था गरेको छ ।’ बरघरमा चयन हुने पदाधिकारीको काम कर्तव्यका बारेमा समेत नगरपालिकाले जारी गरेको ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार समुदायको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने तथा समुदायको सशक्तिकरणको लागि स्वतन्त्र निष्पक्ष र इमान्दारिपूर्वक आफ्नो पदिय दायित्व निर्वाह गर्ने, समाजमा रहने विभिन्न जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदायबीचको सम्बन्ध समुधुर बनाउने रहेको छ ।
यसैगरी, सम्बन्धमाथि खलल पर्ने कुनै काम नगर्ने, विद्यमान प्रचलित ऐन कानूनको पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विभिन्न सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा थारु समुदायको पहुँच राख्नका लाागि कार्य अगाडि बढाउने र राज्यका सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व तथा अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर सिर्जना गर्नेलगायत रहेका छन् ।
‘असहज अवस्थामा समेत थारु गाउँमा विकास निर्माणमा योजना बनाउन, जनसहभागिता जुटाउन गाउँको न्याय निसाफ छिन्ने कार्य गर्न र जग्गाको साँध सिमानाको विवाद मिलाउने कार्य गर्न कुनै बाधा अवरोध थिएन’, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्र भट्टले भने, ‘यी सबै कार्य थारु समुदायले चुन्ने प्रतिनिधि बरघरले गाउँका बासिन्दालाई भेला गराएर सहज ढङ्गले सम्पन्न गर्दै आएका थिए ।’

‘परम्परागत रुपमा बरघरले गाउँको प्रशासनिक, न्यायिक, विकास निर्माण, योजना तर्जुमा र परम्परागत कलासंस्कृतिको जगेर्नाको कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन् । त्यसलाई ऐन बनाई व्यवस्थित मात्रै पारेका छौँ’, उनले भने, ‘बरघरलाई जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादनमा सहजता हुन्छ ।’
बरघर प्रथा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित भई परापूर्वकालदेखि मौखिकरुपमा चल्दै आएकाले यो प्रथा अत्यन्तै अनौपचारिक तरिकाले सञ्चालन हुँदा ओझेलमा पर्दै गएको थियो । यसलाई कानूनी मान्यता दिइएपछि यसले औपचारिकता पाएको उनको बुझाइरहेको छ ।