धनगढी, ७ जेठ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयहरूको गत वर्ष ६० करोड बढी बेरुजु देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई पेश गरिएको गत आर्थिक वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार बेरुजु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा प्रदेशका १५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ४९ लाख ३३ हजार असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, ५० करोड ९ लाख ६७ हजार नियमित गर्नुपर्ने र ४ करोड ८९ लाख ८९ हजार पेश्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै बेरुजु हुँदा आर्थिक मामिला मन्त्रालय तथा लोक सेवा आयोगको बेरुजु देखिएको छैन । भौतिकमा मात्रै २७ करोड ६६ लाख ३१ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको २२ करोड १६ लाख १८ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४ करोड ६१ लाख ४२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक थवराज अधिकारीले प्रदेश प्रमुख मियाँलाई आठौं वार्षिक प्रतिवेदनबारे जानकारी गराएका थिए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३९ अर्ब ४९ करोड ९१ लाख ५५ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १।५३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको जानकारी दिएका थिए ।

प्रदेशका ३ अर्ब ५४ करोड ८५ लाख ६८ हजार बेरुजु बाँकी रहेको उनले बताएका थिए ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न उत्प्रेरित गर्नुका साथै आर्थिक पारदर्शिता र मितव्ययिताका लागि विशेष योगदान दिएको बताएका थिए । प्रतिवेदनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सभामा छलफलको व्यवस्था मिलाइने समेत उनले बताए ।