अविनाश चौधरी
धनगढी, ८ श्रावण । बहुआयामिक गरिबी बढी रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामाजिक विकासको अवस्था कमजोर देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचकको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक अवस्था कमजोर देखिएको हो । यो प्रदेशको सामाजिक विकासको अवस्थामा सुधारका लागि दिगो विकासको लक्ष्य र राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसंग समन्वय हुने गरी प्रदेशको सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा लैजानू पर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
सो कार्यालयले प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइँ, महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानता, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, भाषा, संस्कृति तथा पूरातत्व संरक्षण लगायतका सामाजिक सांस्कृतिक सूचकको आधारमा सामाजिक विकासको अवस्था निकालेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सुदूरपश्चिमको गरिबी २४.६ प्रतिशत रहेको छ । जबकी सोही आर्थिक वर्षमा गरिबीको राष्ट्रिय स्थिति १५.१ प्रतिशत रह्यौं ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी २५.३ प्रतिशत रहेको छ । बहुआयामिक गरिबीको राष्ट्रिय स्थिति १७.४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकांक ०.५४७ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मानव विकासको राष्ट्रिय सूचकांक ०.६०२ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या चार लाख २९ हजार ५६८ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको राष्ट्रिय स्थिति ३६ लाख ८३ हजार ६५८ रहेको रह्यौ । सो आर्थिक वर्षमा साक्षरता दर प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा समान ७६.२ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जुनसुकै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिले भौतिक विकासमामात्रै जोड दिने परिपाटीका कारण सामाजिक विकासको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका कैलालीका जिल्ला सदस्य एवम् थारु महिला सञ्जालका कोषाध्यक्ष गीता चौधरीको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिको ध्यान बाटो, पुलपुलेसो निर्माण, बिजुली लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा बढी रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
“लक्षित वर्गको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था अहिले पनि जहाँको त्यहिँ छ”, चौधरीले अगाडि थपिन्,“पालिका वा मन्त्रालयमा बजेट कम पर्ने बित्तिक्कै जहिले पनि लक्षित वर्ग, महिला, बाललिकाको बजेट घटाउने परिपाटी छ ।”
यसअघि, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने थलोसम्म महिलाको सहभागिता नै कम रहेको थियो । मुलुक संघीयतामा प्रवेशपछि महिलाको प्रतिनिधित्व एवम् सहभागिता बढे पनि उनीहरु निर्णायक तहसम्म पुग्न सकेका छैनन् । पालिकामा बढीजसो महिला उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा सीमित रहेकाले प्रमुख वा अध्यक्षले जे भन्ने त्यहि मान्ने गरेको चौधरीको बुझाइ छ ।
धेरैजसो वडा कार्यालयले महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक विकासका लागि कार्यक्रम, बजेट नै नराख्ने गरेको उनले जिकिर गरिन् । “महिलालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने भावना नै छैन”, सदस्य चौधरीले भनिन्,“सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण पक्ष महिलाको विकास हो । भौतिक विकासको सहि सदुपयोगका लागि पनि मानवीय चेतनाको विकासमा ध्यान जान आवश्यक छ ।”