९ जेष्ठ २०८१, बुधबार May 22, 2024

टीकापुर घटना सम्बन्धीको मुद्दा खारेजी सहित प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्मरणपत्र

१६ पुष २०७९, शनिबार
टीकापुर घटना सम्बन्धीको मुद्दा खारेजी सहित प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्मरणपत्र

काठमाण्डौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा खारेजीलगायत मागअघि सार्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई स्मरण पत्र बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेर शुक्रबार सो पार्टीले पाँचबुँदे मागसहित नागरिक स्मरण पत्र बुझाएको हो ।
पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म प्रदेश सरकारमा पनि सहभागी नहुने र कुनै पनि गठबन्धनलाई सहयोग समर्थन नगर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रेषित स्मरण पत्रमा उल्लेख छ, ‘२०७२ सालको टीकापुर घटनाको आरोपितहरु जो जेलमा बन्दी हुनुहुन्छ । उनीहरुको निशर्त रिहाइ, ५८ जनाको नाममा रहेको मुद्दा खारेजी र उक्त घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी सार्वजनिक गर्न बनेका सम्पूर्ण आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्म प्रदेश सरकारमा सहभागी पनि नहुने र कुनै पनि गठबन्धनलाई सहयोग र समर्थन पनि नगर्ने स्मरण गर्न चाहान्छौ ।’

खासगरि माग सम्बोधन नभएसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा कसैलाई पनि सहयोग नगर्ने आशाय व्यक्त गरिएको हो ।
त्यस्तै सो स्मरण पत्रमामा जेल जीवन विताइरहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र प्रम प्रचण्डबीच भारतमा भएको भेटवार्तालाई पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘विगतमा तपाईं दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमणमा रहँदा दिल्लीमा कथित मुख्य आरोपी भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई भेटेको कुरा, २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि कैलालीको मुसरियामा तपाईंले दिएको अभिव्यक्ति पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’

नगरिक उन्मुक्ति पार्टीले २०७२ सालमा थारुले चलाएको आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक पहिचानको भएको भन्दै यो एजेण्डा नै प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले उठाएको भनेर स्मरण गराएको छ ।

पत्रमा उल्लेख छ, ‘यो देशमा देखापरेका सबै दलले राजनीतिक माग राखेर चलाएको आन्दोलन राजनीतिक भए, गर्व गर्न लायक बने । तर २०७२ सालमा मेचीदेखि महाकालीसम्म तराइमा बसोबास गर्ने भूमिपुत्र पहिचानवादी थारु जातिले चलाएको आन्दोलन किन राजनीतिक बनेन, बन्दैन र विभेद छ ?’

त्यस्तै, १० वर्षे जनयुद्धमा हजारौँ थारुको वलिदानी भएको स्मरण गर्दै टीकापुरमा घटेको घटनाको कथित आरोपीलाई राजनीतिक मुद्दा मानेर निसर्त निर्दोष करार गरेर सम्पूर्ण मुद्दा खारेजी गरि राजबन्दी रिहा गरिदिन समेत माग गरिएको छ ।