धनगढी । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी हरेक तहमा संस्थागत संरचनाको निर्माण गर्नु पर्ने एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले जोड दिएका छन् ।
आइतबार धनगढीमा भएको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण (GEDSI) उत्तरदायी प्रकोप योजना र प्रतिक्रिया परामर्श बैठकका सहभागीहरुले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी हरेक तहमा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरु, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, भूमिहिन गरिवीको रेखामुनि रहेका परिवार, एकल महिलाका परिवार, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका लागि नेतृत्वको सुनिश्चिता सहित संस्थागत संरचनाको निर्माणमा जोड दिएका थिए ।
सोही कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीले जिल्लाको विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य बारे जानकारी गराएका थिए । उनले कैलाली जिल्ला बाढीको उच्च जोखिम रहेको र आश्रय स्थलको अभावले पनि बाढी प्रभावितहरुको उद्धार गरि सुरक्षित ठाउँमा राख्न धेरै नै चुनौती रहेको बताए ।
यसका साथै उनले आफूहरुसँग सिमित साधन स्रोत र जनशक्ति भएकाले पनि विपद्का बेला खोज तथा उद्धार गर्न समस्या आउने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता झंकर बहादुर कुँवरले लैंगिक समावेशी दृष्टिकोण विपद् तथा मानवीयता सम्बन्धी स्थानीय नीति तथा कानूनबारे आफ्नो प्रस्तुती राखेका थिए ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी फोकल पर्सन रीना चौधरीले लैंगिक समानता, अपांगता तथा समाजिक समावेशीकरण बारे प्रस्तुतीकरण राखेकी थिई ।
त्यसैगरि कार्यक्रममा नेपालको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा शहरी र भूकम्प पूर्व तयारी एंव प्रतिकार्य क्षमता सुदृढीकरण परियाजना बारे आशिष शर्माले जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता नेहा गुरुङ स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराएकी थिइन् भने एफडब्ल्युएलडीकी जिल्ला कार्यक्रम संयोजक तथा अधिवक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठले कार्यक्रमको सहजीकरण तथा सञ्चालन गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।