२० माघ २०७९, शुक्रबार February 3, 2023

मुक्त हलिया परिवारलाई खानेपानीको बिल तिर्न सास्ती

८ पुष २०७९, शुक्रबार
मुक्त हलिया परिवारलाई खानेपानीको बिल तिर्न सास्ती

कञ्चनपुर । पुर्नवास नगरपालिका–९ सीताबस्तीका मुक्त हलिया परिवारलाई बस्तीमा खानेपानीका लागि जडान गरिएको विद्युतीय बोरिङको बिल तिर्नकै सास्ती छ । मुक्त हलिया परिवारलाई पुनःस्थापना गर्दा बस्तीमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घको सहयोगमा खानेपानीका लागि विद्युतीय बोरिङ जडान गरिएको हो । बस्तीमा बस्ने मुक्त हलिया परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा खानेपानीको विद्युत् महसुल तिर्न सकिएको छैन ।
‘विद्युत्को बिल रु एक लाखमाथि नाघेको छ’, लक्ष्मण विकले भने ‘तिर्नका लागि आर्थिक अभाव छ, कुन दिन विद्युत्को लाइन काटिने हो पत्तो छैन ।’ खाना खर्च जुटाउनै समस्या भएकाले विद्युत्को बिल तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । अर्को समस्या बारम्बार विद्युत् जाने र डिमलाइट बल्ने गरेकाले विद्युत् सर्ट हुँदा तार पटक पटक फेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसबाट खानेपानी दैनिक पाउनै मुस्किल भएको रामे कामीले बताए ।
‘हप्तामा तीन दिन मात्रै बस्तीको विद्युतीय बोरिङबाट पानी निकाल्न सकिन्छ, मर्मत गर्न पैसाको अभाव हुन्छ’, उनले भने ‘विद्युत्को महसुल बुझाउने पैसा कहाँबाट व्यहोर्न सकिन्छ, विद्युत् अनियमित हुँदा बाँकी समय बाह्य क्षेत्रबाट बोकेर पानीको जोहो मिलाउने गरेका छौँ ।’ बस्तीमा खानेपानीको एकमात्रै साधन भनेकै बोरिङ रहेको उनले बताए । । पुनः स्थापन भएर बस्ती बसेको तीन वर्ष भएको छ । यस अवधिमा मुक्त हलिया परिवार बोरिङ मर्मतमै ठूलो रकम खर्च गरेको उनी बताउन्छन् ।
गाउँमा रोजगारी नपाइँदा अधिकांश परिवार भारततर्फ लागेका छन् । खाना खर्च नै नजुटने भएपछि पुनःस्थापन गराइएका ३९ परिवारमध्ये १५ परिवारमात्रै बस्तीमा रहेका छन् । बस्तीमा रहेका परिवारमा पनि बूढापाका, महिला र बालबालिकामात्रै छन् । युवा सबै कामको खोजीमा अन्यत्र गएका छन् । ‘बस्तीमा रहेका थोरै परिवारले विद्युत्को महसुल तिर्न सक्दैनौँ’, नन्द चदाँराले भने ‘खानेपानीको विद्युत् महसुल मिनाहा गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ, बोरिङको सट्टा खानेपानीको अर्को विकल्पको व्यवस्था गरिदिनका लागि नगरपालिका कार्यालय धाएका छौँ, अझै पनि समस्या समाधान भएको छैन ।’
विद्यालय पढाउनै सकस– सीताबस्तीका मुक्त हलिया परिवारलाई बालबालिका पढाउन निकै सकस छ । उनीहरुले आर्थिक अभावले बालबालिकालाई बीचमै विद्यालय छुटाएर आफूसँगै मजदुरी गर्न लैजाने गरेका छन् । बस्ती नजिकै रहेको बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा मुक्त हलिया बस्तीका ५७ बालबालिका पढ्नका लागि भर्ना भएकामा हाल १० जनामात्रै विद्यालय जाने गरेका छन् ।‘विद्यायले भर्ना शुल्क लिँदैन’, पार्वती गायनले भनीन् ‘प्रमाणपत्रवापत, परीक्षा शुल्कलगायत भने लिने गरेको छ ।’ विद्यालय पठाइएका बालबालिकाको पोशाक, स्टेशनरी, अभ्यास पुस्तिकालगायतको जोहो मिलाउनै गाह्रो भएको उहाँले बताउनुभयो । कक्षा १० सम्म थोरै मात्रै बस्तीका बालबालिका पुगेका छन् ।
‘बस्तीका चार जनाले मात्रै एसइई परीक्षा पास गरेका थिए’, लक्ष्मण विकले भने ‘परिवारले खर्च धान्न सकेनन्, बीचमै विद्यालय छाडेर परिवारसँगै भारततर्फ मजदुरी गर्न जानुप¥यो, संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत शिक्षाको हक हुने कुरा उल्लेख छ, तर विपन्न मुक्त हलिया परिवारका बालबालिका उच्च शिक्षा पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको छ, स्थानीय तहले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिदिनु पर्दथ्यो, बेवास्ता भएको छ ।’
मुक्त हलिया परिवारका अमित विकले सरकारले घरमात्रै दिएर नपुगेको बताए । उनले भने ‘पुर्खौँदेखि परिवार पाल्नकै लागि भारततर्फ जाने कार्य तोड्नका लागि स्थानीयस्तरमै रोजगारको व्यवस्था मिलाइदिनुप¥यो ।’
बालबालिकामा कुपोषण– सन्तुलित भोजनको अभावमा बस्तीका नवजात शिशुमा कुपोषणको समस्यासमेत रहेको छ । सुत्केरी हुने महिलालाई पर्याप्तरूपमा पोषिलो खानेकुराको अभाव हुँदा नवजात शिशुमा कुपोषणको समस्या देखापरेको छ । दैनिक पेटभर सुत्केरीले खानसमेत नपाउने गुनासो मुक्त हलियाको छ ।‘मजदुरी गरेका बेला पेटभर खान पाइने गरेको छ’, रामे कामीले भने ‘मजदुरी नपाइएका बेला भोकभोकै रहनुपर्ने बाध्यता छ, यस्तो अवस्थामा भर्खरै जन्मेका बालबालिका र आमाको स्वास्थ्य कसरी ठीक हुनसक्छ ।’ उनका अनुसार बस्तीमा एक वर्षको अवधिमा सात महिला सुत्केरी भएकामध्ये चार बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखापरेको छ ।
स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा कुपोषित बालबालिकाको उपचार भइरेको छ । स्वास्थ्यचौकीबाट कुपोषित बालबालिकालाई खुवाउनका लागि लिटो दिइने गरेको छ । वडाध्यक्ष नरबहादुर विकले पुनःस्थापन गराइएको बस्तीमा मुक्त हलिया परिवारका ३९ परिवारमध्ये १० परिवार पनि बस्तीमा नबस्ने भएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको बताए । जग्गा भाडामा लिएर सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सम्पर्कमा कोही नआउँदा कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।
रासस