बर्दिया । बढैयातालमा थारु समुदायको प्रथाजनित कानूनलाई मान्यता दिँदै स्थानीय समावेशी विकासका लागि बरघर ऐनको मस्यौदा गाउँपालिकामा बुझाइएको छ ।
बढैयाताल गाउँपालिकाका ९ वडाका ३६ थारु गाउँका बरघरहरुको भेलाले पारित गरेको मस्यौदा ऐन आज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपा कुमारी गौतम र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज न्यौपानेलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । कानूनको मस्यौदा अधिकारकर्मी एवं संस्कृतिविद् सुशील चौधरीले तयार गरेका हुन् ।
बरघर मस्यौदा कानून बुझ्दै उपाध्यक्ष गौतमले नेपाली समाज बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक भएकोले समुदायको परम्परागत विकास अभ्यासलाई स्थानीय सरकारले सम्मान गर्दै पालिकाको विकासका लागि कानूनतः परिभाषित गर्न सक्दा विकासमा स्थानीय समुसदायको अपनत्व बढ्नुको साथै विकासले गति लिने बताउँदै ऐन पारित गरेर नीति तथा बजेटको पनि व्यवस्था गर्ने बताइन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले प्रथा र परम्परा कानूूनको स्रोत भएकाले थारु समुदाय बहुल समाजमा त्यो समुदायमा रहेको राम्रा प्रथा र परम्परालाई आत्मसाथ गर्दै बैधानिक व्यवस्था गर्न उचित हुने, यसले समावेशीतालाई मलजल गर्ने बताए । यसका साथै बढैयाताल गाउँपालिकाले बरघर मस्यौदा कानून यही हिउँदे गाउँसभामा लैजाने प्रतिवद्धता जनाए ।
अभियन्ता एकराज चौधरीले बर्दियाका बारबर्दिया, बाँसगढी, मधुवन, ठाकुरबाबा नगरपालिकाले कानून पास गरिसकेको जानकारी दिए । यसका साथै बढैयातालले पनि यसै पटक कानून पास गरेर बरघरहरुको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा आशावादी रहेको बताए ।
मस्यौदाकार सुशील चौधरीले मस्यौदा कानूनका प्रावधानबारे जानकारी गराएका थिए । वडा नं ६ का वडाध्यक्ष रामहरष थारु, वडा नं ७ का वडाध्यक्ष इन्द्रप्रसाद लुइटेल, वडा नं ९ का वडाध्यक्ष कान्छु थारु, वडा नं ८ का वडा सदस्य दुर्गा थारुले गाउँ परिषदबाट बरघर मस्यौदा कानून पारित गर्न पहल गर्ने बताए ।
२०७८ पुस ४ गते भएको बरघर भेला पालिका स्तरीय बरघर संजालका अध्यक्ष परशुराम थारुको अध्यक्षतामा भएको थियो भने संचालन मैगर सामुदायिक संस्था बरघर सहजकर्ता बिरबहादुर थारुले संचालन गरेका थिए ।
बरघरहरुले बरघरहरुलाई पालिकाले कानूनी मान्यता दिएमा स्थानीय विकासको प्रभावकारी ढंगले अगुवाई गर्ने बताएका थिए ।