धनगढी, २ जेठ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ समक्ष पेस गरेको छ । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले शुक्रवार प्रदेश प्रमुखसमक्ष सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम संवैधानिक निकायहरूले प्रत्येक प्रदेशका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार महालेखा परीक्षक राया तथा नायब महालेखा परीक्षक पशुपति काफ्लेले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अनिवार्य रहेको धारणा राखे ।
‘आर्थिक अनुशासन भएमात्र सुशासन कायम हुनेछ । बेरुजु बढ्दै जानु भनेको सुशासनका लागि चुनौती थपिनु हो’ प्रदेश प्रमुख मियाँले भने ‘ आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि राज्यका तीनै तह जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ । सरकारी कर्मचारीहरू जबाफदेही बन्नुपर्दछ ।’
प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नु पूर्व महालेखा परीक्षक रायाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको गत आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखा परीक्षणबाट देखिएका बेरुजुको स्थिति, लेखा परीक्षण कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारलाई विवरणसहित सुनाएका थिए ।
उनले १६२ निकाय तथा कार्यालयहरू ,८८ वटै स्थानीय तहको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको बताए । सुदूरपश्चिममा ५० करोड ६ लाख ९३ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ती मध्ये प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४४ करोड ९४ लाख ६८ हजार तथा समिति र अन्य संस्थाको ५ करोड १२ लाख २५ हजार बेरुजु रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ । त्यसपछि असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । २६ लाख भन्दा बढी नियमित गर्नुपर्ने रकम देखिदा २१ लाख बढी असुल गर्नुपर्ने तथा २१ लाख बढी प्रमाण कागजात पेश नभएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २२ करोड बढी रकम बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरणमा निमित्त सचिव शेखरकुमार रोकाया, प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिव साविर अलि, अधिकृत शमशेरबहादुर रावल, गङ्गाराम सापकोटा, दीर्घराज भट्ट, कानुन अधिकृत पूजा रतौकी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।