धनगढी, २२ भदौ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सहकार्यमा बनेको संयुक्त सरकारले प्रदेश सञ्चालनका लागि ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलबीचको सहमतिका आधारमा सोमवार सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धन, कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले ‘उत्पादन–स्वरोजगारी–आय’लाई समृद्धिको मूल आधार बनाउँदै कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको छ।

‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ अभियान

कार्यक्रममा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको बजारीकरण र ब्रान्डिङका लागि ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनको उपयोग र उपभोगलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले लिने भएको छ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत लगानीका सम्भावित क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने र व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा व्यापार सहजीकरणका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको योजना छ।

सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीमा ठूला तथा रूपान्तरणकारी आयोजना सञ्चालन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, महिला, दलित, थारू, पूर्वकमैया र मुक्त हलियालाई लक्षित गरी सीप, प्रविधि र पुँजीसहितको उद्यमशीलता तथा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।

कृषि गुरुयोजनादेखि सामूहिक खेतीसम्म

प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ। माटो, जलवायु र बजारको सम्भावनाका आधारमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा स्व–रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

खण्डीकृत जमिनलाई एकीकृत गरी सामूहिक तथा व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन गर्ने, बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने तथा प्रदेश मातहतका जमिन दीर्घकालीन लिजमा दिने नीति लिइने भएको छ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका कृषकलाई मौसम सूचकांकमा आधारित कृषि बीमा प्रिमियममा निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने तथा रैथाने र लोपोन्मुख बीउबिजनको संरक्षण गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि सारिएको छ।

गाई–भैंसी, भेडा–च्याङ्ग्रा, बाख्रा, बंगुर, माछा र मौरीपालनलगायत पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउँदै प्रदेशलाई दूध, मासु, माछा, अण्डा र मह उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

भूमिहीनदेखि मुक्त हलियासम्मका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता

भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कमलरी तथा आरक्षपीडितका जग्गा स्वामित्व र भोगचलनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न विशेष पहल गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्ने नीति लिइने भएको छ।

उद्योग, वन र प्राकृतिक स्रोतमा जोड

प्रदेशस्तरीय ठूला, जिल्लास्तरीय मझौला तथा स्थानीय तहमा साना र घरेलु उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको नीति लिइने भएको छ। महिला उद्यमशीलतालाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ।

प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक खनिज तथा धातुजन्य पदार्थको वैज्ञानिक अन्वेषण, उत्खनन तथा प्रशोधनलाई प्राथमिकता दिने तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको वैज्ञानिक र दिगो उपयोगका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ।

वन तथा जडीबुटीको दिगो व्यवस्थापन, पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन, जडीबुटी अनुसन्धान तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, डढेलो नियन्त्रण र चुरे तथा जलाधार संरक्षणमा जोड दिइएको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा जीआईएसदेखि हवाई उद्धारसम्म

बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेशका बस्तीको जीआईएस प्रविधिबाट भूगर्भिक अध्ययन गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

पूर्वसूचना प्रणाली, हवाई उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र सुरक्षा निकायबीच एकीकृत सञ्चार प्रणाली स्थापना गर्ने तथा उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई एकीकृत बस्ती विकासको नीति अवलम्बन गर्ने सरकारको योजना छ।

भोटेकोशी बाढीलगायतका विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत ‘ीयकक बलम म्बmबनभ’ अन्तर्गत शोधभर्ना तथा जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि संघीय सरकारमार्फत कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्ने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ।

सुदूरपश्चिमले आफ्नो कुल क्षेत्रफलको ५४ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र संरक्षण गरेको उल्लेख गर्दै कार्बन व्यापारबाट पाउनुपर्ने रोयल्टी प्राप्तिका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि कार्यक्रममा छ।

पश्चिम सेतीसहित ठूला ऊर्जा आयोजना अघि बढाउने

प्रदेशको सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गरी रणनीतिक सडक, कृषि ढुवानी मार्ग, मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुल, स्रोत मार्ग र पर्यटकीय तथा पुरातात्विक मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।

अधुरा आयोजनाको पुनरावलोकन गरी सडकलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्ने, व्यवस्थित भवन संहिता लागू गर्ने, स्मार्ट सहर निर्माण तथा सिँचाइ र खानेपानी आयोजना अघि बढाउने सरकारको योजना छ।

जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सार्वजनिक–निजी–सहकारी मोडल अपनाउने र पश्चिम सेतीलगायत सुदूरपश्चिमका ठूला आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।

पर्यटनमा नयाँ परिपथ र ‘इको हिल स्टेसन’

पुरातात्विक तथा धार्मिक स्थल समेटेर ‘देवाटवी पर्यटन परिपथ’ विकास गर्ने तथा चुरे र हिमाली क्षेत्रमा मनोरञ्जनात्मक पूर्वाधारसहितका ‘इको हिल स्टेसन’ निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ।

डिजिटल तथा बहुसांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गर्ने, महाकाली, सेती र कर्णाली नदीलाई आर्थिक तथा सांस्कृतिक आधारका रूपमा विकास गर्ने तथा गड्डाचौकी–दोधारा चाँदनीलगायत सीमा नाकामा व्यापार, पर्यटन पूर्वाधार र सुरक्षा सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिइने भएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारको योजना

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारसँगै प्राविधिक तथा उच्च शिक्षालाई रोजगारी र स्वरोजगारसँग जोड्ने सरकारको योजना छ। फाइबरसहितको डिजिटल पूर्वाधार र सुरक्षित डिजिटल साक्षरता विस्तार गर्ने तथा गरिब, जेहेन्दार र उपेक्षित समुदायको प्राविधिक उच्च शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति लिइनेछ।

प्रदेश तथा जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, टेलिमेडिसिन, घुम्ती विशेषज्ञ सेवा तथा पहाडी राजमार्गमा आकस्मिक उपचार र ट्रमा सेन्टर स्थापनालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। बालबालिकामा बढ्दो अटिज्मलगायत विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याको सम्बोधन तथा योग र ध्यान प्रवद्र्धनका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ।

बालविवाहमुक्त प्रदेश र ‘दलित अधिकार दशक’

महिलामाथि हुने हिंसा तथा विभेद अन्त्यका लागि किशोरकिशोरी, सामाजिक अगुवा परिचालन तथा डिजिटल सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ।

मनोसामाजिक परामर्शसहितको सुरक्षित आवास गृह स्थापना गर्ने, महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने र प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि ‘दलित अधिकार दशक’ कार्यान्वयन गर्ने र विपन्न, अपाङ्गता भएका तथा असहाय नागरिकलाई लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

‘एक पालिका–एक सुविधा सम्पन्न खेलमैदान’

युवा नेतृत्व विकासका लागि ‘मुख्यमन्त्रीसँग युवा’ संवाद तथा ‘युवा आइडिया क्लब’ सञ्चालन गर्ने र खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि ‘एक पालिका–एक सुविधा सम्पन्न खेलमैदान’ अवधारणा लागू गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।

सेवा ‘फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस’ बनाउने

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवालाई ‘फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस’ बनाउने घोषणा गरेको छ। ‘हेलो सीएम’ तथा डिजिटल माध्यमबाट नागरिकका गुनासा सुनुवाइ गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने योजना छ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति संयन्त्र विकास गरिने भएको छ। संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भएको एक दशक पुग्न लागेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन समीक्षा गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन मार्गदर्शन तयार गर्ने तथा शासकीय सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रदेश शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।

सञ्चारमाध्यम र पत्रकारितालाई पनि प्राथमिकता

प्रदेशको सार्वजनिक सूचना तथा सरकारी सञ्चारलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने तथा दुर्गम र सीमान्तकृत समुदायको सूचनामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीति छ।

प्रादेशिक सञ्चारमाध्यमको संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारगृहको पेसागत सुरक्षा, दक्षता अभिवृद्धि र मर्यादित पत्रकारिताका लागि वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

यसैगरी जनआन्दोलन, जनयुद्धलगायत लोकतान्त्रिक तथा सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनका सहिद, घाइते, अपाङ्गता भएका तथा बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई सम्मान गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता तथा जीवन निर्वाहमा आवश्यक सहयोग गर्ने नीति लिइने भएको छ।

प्रदेशको ऐतिहासिक विरासत, पहिचान र सांस्कृतिक विविधता झल्किने गरी प्रदेश राजधानीको संरचना निर्माण कार्य अघि बढाउने तथा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी प्रत्येक मन्त्रालयबाट कम्तीमा एउटा नमुना कामलाई विशेष अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।

सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम गठबन्धनमा रहेका दुवै दलका संसदीय नेतृत्वबीचको आपसी समझदारी, सहकार्य र समन्वयका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।