१० चैत्र २०७९, शुक्रबार March 24, 2023

सांसद अरुण चौधरीलाई आज अदालतमा बुझाइने

२० माघ २०७९, शुक्रबार
सांसद अरुण चौधरीलाई आज अदालतमा बुझाइने

धनगढी । प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुणकुमार चौधरीलाई आज कैलाली जिल्ला अदालतमा बुझाउने तयारी भइरहेको छ ।
तेह्र वर्ष अगाडि थरुहट आन्दोलनको क्रममा ट्याक्टर जलाएको घटनामा कसुरदार ठहर भई पक्राउ परेका उनलाई अदालतमा बुझाउने जनाइएको छ ।
अदालत खुलेपछि उहाँलाई बुझाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीले जानकारी दिए । काठमाण्डौं जाने क्रममा हिजो नेपाल प्रहरीले बाँकेको कोहलपुरबाट उनलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परका चौधरीलाई नेपालगञ्जबाट जहाजमा काठमाण्डौं र काठमाण्डौंबाट हिजो साँझ जहाजमै धनगढी ल्याइएको छ । चौधरीसँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष एवम् सांसद रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पनि कैलाली आएकी छन् ।
२०६६ सालमा भएको थरुहट आन्दोलनको क्रममा बन्दको अवज्ञा गरिएको भन्दै लु २ त २११ नम्बरको ट्याक्टरमा बन्दकर्ताले आगजनी गरेका थिए । ट्याक्टरमा आगजनी गरिएको भन्दै ट्याक्टर धनी साबिककै बलिया–५ का महादेव बजगाईँले २०६७ भदौ ५ मा चौधरीसहित तीन जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिनु भएको थियो ।
प्रतिवादीको अनुपस्थितिमा २०७० वैशाख १० गते अदालतले फैसला गरेको थियो । अदालतले साबिकको बलिया गाविस–३ का अरुणकुमार चौधरी, सोही ठाउँका परशुराम चौधरी र कोटातुल्सीपुर गाविस–१ वीरबहादुर चौधरीलाई जनही छ महिना कैद सजायसहित आठ लाख १९ हजार ४२३ रुपियाँ बिगो तिर्नु पर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
१० वर्ष अगाडि नै अदालतले फैसला गरे पनि चौधरीसहित कसुरदार तीनै जनालाई पक्राउ नगरी फरार सूचीमा राखिएको थियो । यसबिचमा चौधरीले कैयौँ पटक चुनावसमेत लडिसकेका छन् । गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा उनले कैलाली–२ बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका थिए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ११ वर्ष अगाडि नै सरकार र तत्कालीन आन्दोरत थरुहट सङ्घर्ष समितिबिच भएको सहमति विपरीत मुद्दा चलाइ पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
विभिन्न माग राख्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थारु संयुक्त सङ्घर्ष समिति र नेपाल सरकारबिच २०६९ जेठ १० गते १० बुँदे सहमति भएको थियो । जुन सहमतिको बुँदा ८ मा थारुहरूले चरणबद्ध रूपमा गरेको आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकालाई निशर्त रिहा गर्ने, आन्दोलनको क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने र आन्दोलन रोक्ने सहमति गरिएको थियो । नेपाल सरकारको वार्ता टोली र थारु संयुक्त सङ्घर्ष समितिबिच भएको सम्झौता विपरित मुद्दा चलाएर दोषी ठहर गरी पक्राउ गर्ने कार्यको थरुहट÷थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चा र थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीले विरोध जनाएका छन् ।
२०७२ साल भदौ ८ गते थारु समुदायका घर, व्यापारिक फर्म छानी–छानी जलाउनेलाई पक्राउसमेत नगरेको तर सरकार र आन्दोलनरत पक्षबिच मुद्दा फिर्ता गर्ने सहमति भएको घटनामा दोषी ठहर गरी पक्राउ गर्नु थारुमाथि राज्यको विभेद रहेको मोर्चा र सभाको ठहर छ ।