काठमाडौं । थारु आरक्षण कोटाको माग गर्दै थारु कल्याण कारणी सभा (थाकस) द्वारा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि सो विज्ञापनमा पदपूर्ति गर्ने काम नगर्न नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
विभिन्न सरकारी निकायबाट नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यले प्रकाशित विज्ञापन (सूचना) मा थारु कल्याण कारणी सभा (थाकस) द्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै मंगलबार सो आदेश गरेको हो । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
थाकसद्वारा परेको रिटमा अधिवक्ताहरु नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, श्रवणकुमार चौधरी, रामचन्द्र सुवेदी, बलबहादुर राई, गोपाल श्रेष्ठ, भागवतप्रसाद चौधरी, विनोद कार्की, भुवनप्रसाद बाग्ले, पुण्यप्रसाद दंगाल, श्री आस्था दाहाल, सुनिलकुमार पटेल, इन्दिरा सिलवाल, संगिता श्रेष्ठ, निर्मला दंगाल, रविन्द्र तामाङ, विष्णु लुइटेलले बहस गरेका थिए ।
सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश दिंदै भनेको छ, “यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. ६ को हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत् र अन्य विपक्षीहरुका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सुचना पठाई भ्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमअनुसार पेश गर्नु ।”

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिंदै पुस २६ गतेका लागि छलफलमा सहभागी हुन विपक्षी (सरकार) का प्रतिनिधिलाई पनि बोलाएको छ । सरकारको तर्फबाट पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्ने संस्था नेपाल टेलिकम, नेपाल दूर संचार कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय भद्रकाली, नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
सरकारी विज्ञापनमा थारु आरक्षण कोटाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने संस्था थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले सर्वोच्चले थारु समुदायप्रति न्याय गरेको बताए । संविधानमा थारु क्लष्टरको व्यवस्था भइसक्दासमेत सरकारी विज्ञापनमा थारु आरक्षण नदिएर थारुमाथि विभेद भइरहँदा सर्वोच्चले न्याय गरेको उनको बुझाई रहेको छ ।
थाकस अन्तर्गत गठित थारु मानक भाषा मस्यौदा समितिका संयोजक कुछतनारायण चौधरीले सबैको साझा प्रयासबाट सर्वोच्चले थारु समुदायलाई न्याय गरेको बताए । सर्वोच्चको यो अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमात्र भएकाले अझै पूर्ण फैसला आउन बाँकी रहेको उनले बताए । यसका साथै सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा सरकार तथा सरकार मातहत गठित संघ संस्थाले इमान्दारिता देखाउनुपर्ने बताए ।
थाकसले सरकार तथा सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो । सो रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले सरकारसँग सो लिखित जवाफ माग गरेको हो ।