धनगढी, २२ कात्तिक । सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन २०८०) मा थारु, रानाथारु समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा गठित सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई आज प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिले सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री शाहलाई बुझाएको हो । समितिका संयोजक एवम् नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकले सो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन २०८०) गत भदौ ४ गते पारित भएपछि समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई लिएर थारु, रानाथारुले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै प्रदेश सरकारले ११ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले विशेष गरी ऐनको धारा १८ मा केन्द्रित रहेर १३ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्तावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक विकले जानकारी दिए । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

निजामती सेवा ऐन बनेको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाएको उल्लेख गरे । ऐन वा नियमावलीमा आवश्यक संशोधनका लागि कानुनी रूपमा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।

यहाँका थारू र राना थारु जनसंख्याको आधारमा सम्बन्धित विधेयकमा न्यूनतम १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने, महिलाको लागि आरक्षित ३३ प्रतिशत स्थानमा १८ प्रतिशत थारू र राना थारु महिलाको समावेशी सुनिश्चित गरिनु पर्ने र थारु समुदायलाई प्रदेश स्तरीय क्लस्टरमा मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।