२१ मंसिर २०७९, बुधबार December 7, 2022

बलात्कार मुद्दा : आधाभन्दा बढी फैसला अभियुक्तकै पक्षमा

१६ कार्तिक २०७८, मंगलवार
बलात्कार मुद्दा : आधाभन्दा बढी फैसला अभियुक्तकै पक्षमा

उन्नती चौधरी

कैलाली । कैलाली जिल्ला अदातलमा एक वर्षमा फैसला भएका बलात्कार मुद्दामध्ये आधाभन्दा बढीमा अभियुक्तकै पक्षमा रहेका छन् ।

छोरी मान्छे उत्ताउली भएको, छोटो कपडा लगाएर हिडडुल गर्नु जस्ता कारणले बलात्कारको घटना बढेको समाजमा विश्लेषण गर्नेहरुको जमात बढेसंगै प्रभावितले न्याय नपाउनेको संख्या पनि उत्तिकै बढेको छ ।
११ वर्षीय बालिका बलात्कार मुद्दामा १६ मंसीर, २०७७ मा जिल्ला अदालत, कैलालीले अभयिुक्तलाई सफाइ थियो। जिल्ला अदालतको पहिलो वरियताका न्यायाधीश जयानन्द पनेरुले ‘अभियोग दाबी नपुग्ने’ फैसला सुनाए।
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ का २९ वर्षीय दिपेन्द्रकुमार चौधरीले ११ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो। ३२ जेठ, २०७७ मा घटना बाहिर आएको थियो।
त्यसपछि बालिकाको परिवारले दिपेन्द्रविरुद्ध ११ असारमा हसुलियास्थित ईलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। प्रहरीले अर्को दिन, १२ असारमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो। उनले प्रहरीसँगको बयानमा बलात्कार गरेको स्वीकारेका पनि थिए।
उनको बयानका आधारमा जिल्ला अदालतले ६ साउनमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसको पाँच महीनापछि जिल्ला अदालतले नै ‘दाबी नपुग्ने’ भन्दै सफाइ दियो।

१६ मंसीरमै न्यायाधीश पनेरुको इजलासमा बलात्कार सम्बन्धी अर्को मुद्दाको पनि पेशी तोकिएको थियो। २७ भदौमा धर्म रोकायाविरुद्ध दर्ता भएको त्यो मुद्दामा धनगढी उपमहानगरपालिका–१४ की युवतीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लगाइएको थियो। त्यसमा पनि न्यायाधीश पनेरुको इजलासले ‘अभियोग दाबी नपुग्ने’ भन्दै सफाइ दियो।
त्यहि दिन अर्का न्यायाधीश खेमराज भट्टको इजलासमा बलात्कारसँग सम्बन्धित ६ वटा मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। जसमध्ये अन्तिम फैसला भएको एउटा मुद्दामा दुई युवकले सफाइ पाए। धनगढीकी युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका आकाश चौधरी र उनका साथीले सफाइ पाएका थिए। त्यो फैसलामा न्यायाधीश भट्टले पनि ‘अभियोग दाबी नपुग्ने’ ठहर गरेका थिए।
जिल्ला अदालतको तथ्यांकअनुसार, त्यहि दिन अर्का न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासमा बलात्कारसँग सम्बन्धित चार वटा मुद्दा पेशी चढेका थिए। अन्तिम फैसला भएका दुईमध्ये एउटामा कसुर ठहर गरिएको थियो भने एउटामा ‘अभियोग दाबी नपुग्ने’ ठहर गरिएको थियो। धनगढीका भजन चौधरीले सफाइ पाएका थिए भने अर्को मुद्दामा मिलन देवललाई दोषी ठहर गरिएको थियो।

यी त जिल्ला अदालतले फैसला गरेका एक दिनका मुद्दा भए। वर्ष भरि फैसला भएका मुद्दा हेर्दा डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ। १ साउन, २०७७ देखि २० भदौ २०७८ सम्म बलात्कारका ६० प्रतिशत मुद्दामा अभियुक्तकै पक्षमा फैसला आएको छ।
अदालत कैलालीका अनुसार ०७७ साउन १ देखि ०७८ भद्रा २० गते सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत वर्ष जिल्ला अदालत, कैलालीमा जिल्ला बलात्कारसँग सम्बन्धित १९८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। जसमध्ये १२० वटा मुद्दाको फैसला भएको छ। जसमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी अभियुक्तको पक्षमा फैसला भएका छन्। उच्च अदालत, दिपायलका सूचना प्रविधि अधिकृत जगदीश शाहले जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामध्ये ७२ वटामा सरकारी पक्षबाट पुनरावेदन भएको बताए। “यो तथ्यांक हेर्दा जिल्ला अदालतबाट आधाभन्दा बढी मुद्दाको फैसला अभियुक्तकै पक्षमा भएको देखिन्छ,” शाहले भने।
बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दा सरकारी पक्षीय हुन्छन्। प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वलिकको कार्यालयले पीडितको तर्फबाट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता छ। जिल्ला अदालतले अभियुक्तको पक्षमा गरेको फैसला चित्त नबुझेमा सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विश्व अधिकारी विभिन्न कारणले अभियुक्तकै पक्षमा फैसला हुने अवस्था आउने गरेको बताउँछन्। “बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा ढिलो उजुरी आउने गरेका कारणले प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुन्छ,” एसपी अधिकारी भन्छन्, “जसले गर्दा अभियुक्त पक्षले प्रतिरक्षाको लागि प्रमाण तयार पार्ने समय धेरै पाउँछ र उनकै पक्षमा फैसला हुने सम्भावना धेरै हुन्छ।”
उनी ढिलो उजुरीले गर्दा भौतिक प्रमाण नष्ट हुने, साक्षीले बयान बदल्ने, पीडितलाई डर, त्रास र विभिन्न प्रलोभन देखाउने गरेकाले बयान परिवर्तन गर्ने भएकाले पनि न्याय दिलाउन गाह्रो हुने गरेको बताउँछन्। “अभियुक्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कस्तो बयान दिएको छ भन्ने कुराले महत्व राख्दैन। अदालतमा दिएको बयान नै अन्तिम हुन्छ,” एसपी अधिकारी भन्छन्, “अर्कोतिर पीडितले पनि प्रहरीलाई दिएको बयान र अदालतमा दिएको बयान फरक हुँदा उल्टै प्रहरीमाथि नै आक्षेप आउँछ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय पनि बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दामा समयमै उजुरी नआउने गरेकाले समस्या देखिने गरेको बताउँछन्। “बलात्कारका घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र फैसलामा सरकार पक्षका धेरै कमजोरी रहेको गुनासो आईरहेका छन्,” मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “बलात्कारका घटना सम्बन्धी विभिन्न समयमा सजायको प्रक्रिया (कानून) परिमार्जन भए पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको देखिन्छ।”
प्रहरीमा जाहेरी दिँदा ‘सबैले थाहा पाउँछन् इज्जत जान्छ’ भन्ने भयले ढिलो जाहेरी आउने गरेको उनी बताउँछन्। त्यतिञ्जेलसम्म भौतिक प्रमाण नष्ट हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ। अर्कोतिर, प्रहरी कारणले पनि पीडितले उन्मुक्ति पाउने गरेको उनी बताउँछन्। “धेरै घटनामा प्रहरीले शुरूआतमा जाहेरी दर्ता गर्न नमान्नु र दर्ता गरे पनि घटनास्थलमा गएर अनुसन्धान गर्न ढिलो गर्नुले पनि सहि प्रमाण नभेटिनु, प्रमाणहरु लोप हुनु वा नष्ट हुनु प्रमुख कारण हो,” मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्यक्ष भन्छन्, “जसका कारण बलात्कारका घटनामा पीडकले उन्मुक्ति पाउने मौका धेरै पाउँछन्।”
अर्कोतिर, स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने कमजोरीले पनि मुद्दा कमजोर बन्ने गरेको उनी बताउँछन्। स्वास्थ्य परीक्षण राम्रोसँग नहुनु, विशेषज्ञ डाक्टरको सट्टा समान्य ल्याबमा परीक्षण हुने, परीक्षण गर्ने महिला डाक्टर नहुनु लगायतका कारण रहेको उनको भनाइ छ।
उनी यसमा सरकारी वलिकको पनि कमजोरी देख्छन्। “बलात्कार घटना सरकारवादी मुद्दा भएकाले सरकारी वकिलले अनुसन्धानमा कुन प्रमाण महत्वपूर्ण हो भनि गम्भीर हुनुपर्ने हो, तर वकिलले प्रमाणमा त्यति ध्यान दिदैन,” मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “सरकारी वकिल घटनाप्रति संवेदनशील नभईदिने, वकपत्रको क्रममा न्यायाधीश आफै उपस्थित हुनुपर्ने हो, तर त्यहाँ कर्मचारीहरु मात्रै उपस्थित हुने, बोलेको कुरा रेकर्ड गर्ने प्रणाली छैन्। जसले गर्दा पीडितले बोलेको भाषालाई कर्मचरीले आफ्नै भाषामा लेखिँदिदा पनि बयान कमजोर हुन्छ।”

महिला अधिकारकर्मी चित्रा पनेरु बलात्कारको घटनामा न्यायिक निकाय संवेदनशीन नहुँदा न्याय नपाइने गरेको बताउँछिन्। “पीडक जहिल्यै पनि बलियो हुन्छ र पीडित आर्थिक, रानीतिक र प्रशासनिक रुपले कमजोर भएको कारण न्यायलयसम्म पुग्न धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ,” अधिकारकर्मी पनेरु भन्छिन्, “हाम्रो न्याय दिने परम्परा नै निकै जटिल, झञ्झटिलो र लामो छ। पीडितको बयानलाई प्रमाण नमानी बाहिरी प्रमाणको खोजी धेरै हुन्छ, पीडितले बोलेका कुरामा संवेदनशील भएर सुनुवाइ हुँदैन, जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउनबाट बञ्चित हुनु परिरहेको छ।”

अधिवक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठले अनुसन्धान गर्ने निकाय लैंगिकमैत्री हुन नसक्दा प्रमाणहरू बलियो नभएको बताउँछिन्। “कुनै पनि महिला म बलात्कृत भए भन्न रहरले अदालत आउँदैनन््, तर विस्तारै पीडितलाई विश्लेषण गरि विभिन्न डर, धम्की र प्रलोभनमा पारि ‘होस्टाइल’ गर्ने प्रवृति हाबी छ,” उनी भन्छिन्।
बलात्कार जस्तो जनघन्य अपराधलाई पनि सामान्य तरिकाले हेर्ने गरकोले पीडककै पक्षमा बढी फैसला भइरहेको उनी बताउँछिन्। “मुद्दा बलात्कारको छ, तर न्यायिक निकाय भित्रै अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र निर्णयकर्ता समान्य जस्तो ठानेर छलफल गर्छन्,” अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छिन्, “पहिला सहमतिमा सम्बन्ध राख्ने, कुरा नमिलेपछि बलात्कारमा मुद्धा हाल्ने भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति आउँने गरेको सुनिन्छ। सबै पक्ष संवेदनशील नभइदिँदा पीडितले थप पीडा पाउँछन भने पीडकले उन्मुक्त पाउने गरेको पाइन्छ।”

हिंसापीडित महिलालाई न्याय दिन सरकार नै गम्भीर हुनुपर्ने अधिकारकर्मी पनेरु बताउँछिन्। “पीडितलाई न्याय दिने हो भने लैंगिक संवेदनशील भएर तीन वटै सरकारको समन्वयमा राम्रो सुरक्षित आवासगृह सञ्चालन गर्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “न्याय पाउँदासम्म उनीहरूलाई सरकारले नै सुरक्षित राख्नुपर्छ।” यससँगै मुद्दा अनुसन्धानदेखि न्यया निरुपण गर्ने निकायका व्यक्तिलाई पनि बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाको गम्भीरर्यताबारे सचेत गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।