२१ मंसिर २०७९, बुधबार December 7, 2022

खाद्य सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने निर्णयलाई कार्यपालिकाद्वारा अनुमोदन

७ कार्तिक २०७८, आईतवार
खाद्य सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने निर्णयलाई कार्यपालिकाद्वारा अनुमोदन

हसुलिया । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले बाढी प्रभावितलाई राहत सम्बन्धमा सर्वदलीय बैठकले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ ।
आज बसेको कार्यपालिकाको बैठकले केही थपसहित सर्वदलीय बैठकले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको हो । सो गाउँपालिकाको कार्यालयमा गएको बुधबार बसेको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकले कैलारी गाउँपालिकाभित्र भोकमरी न्यूनीकरणका लागि तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्य सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोषमा राहत तथा सहयोगका लागि सङ्घीय, प्रदेश सरकार तथा अन्य सहयोगी सङ्घ, संस्थालाई अनुरोध गर्ने सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय भएको थियो । यसैगरी, बैठकले पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो । साथै, प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकमबाटसमेत खाद्य सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई अनुरोध गर्ने, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको एक दिनको तलब कोषमा जम्मा गर्ने, चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेटबाट रकम रकमान्तर गर्ने र कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकले गरेको थियो ।
गाउँपालिकाको कार्यालयले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सिफारिस गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क मिनाहा गर्ने, धानबाली नोक्सान भएका किसानलाई हिउँदे बालीकोे बीउबिजन सतप्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउने बैठकले निर्णय गरेको थियो । धान बालीसहित अन्य बाली गुमाएका किसानले कृषिमा गरेको लगानीसमेत असुल गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कृषि ऋण मिनाहाका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने सर्वदलीय बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले सर्वदलीय बैठकको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै यसवर्ष कृषकलाई मालपोत शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता कमलप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाभरि बाढीले गरेको नोक्सानको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन, प्राथमिकीकरण लगायत अन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाको आर्थिक समिति संयोजक कैलाशप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमार्फत तथ्याङ्क संकलन लगायतको कार्य भइरहेको जनाइएको छ । यसैगरी, भिजेर बिग्रिएको धान खरिदको सम्बन्धमा पनि कार्यदलले निर्णय लिने प्रवक्ता चौधरीले बताए ।