धनगढी, ४ असोज । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तयार गरेको ‘भलमनसा र बरघर विधेयक’ लाई परम्परा, संस्कृति र स्थानीय अभ्यास अनुकूल बनाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको विधेयकमाथिको शुक्रबार भएको सरोकारवाला छलफलमा सहभागीले भलमनसा प्रणालीलाई संरक्षण गर्दै आवश्यक अधिकार र स्रोतसहित कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
छलफलमा रानाथारू, डङ्गौरा र कठरिया समुदायमा प्रचलित भलमनसा प्रणालीका फरक फरक अभ्यासलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने सुझाव छ । सहभागीले सुदूरपश्चिममा ‘बरघर’ भन्दा ‘भलमन्सा’ शब्द नै प्रचलनमा रहेकाले विधेयकमा स्थानीय रूपमा प्रयोग हुँदै आएको शब्दलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
रानाथारू समुदायका नन्दलाल रानाले भलमनसा प्रशासनिक नेतृत्व भए पनि पधना सांस्कृतिक नेतृत्व भएकाले विधेयकमा पधनाको भूमिकासमेत समेटिनुपर्ने बताए । कमलसिंह रानाले रानाथारू समुदायमा भलमनसासँग जोडिएको ‘भुइया’ को व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने र भलमनसाको छनोट असार महिनामा असारी पूजाका अवसरमा हुने भएकाले त्यसलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताए ।
सहभागीले विधेयकमा विभिन्न समुदायका मातृभाषा, परम्परा, संस्कार र स्थानीय शब्दावलीलाई समेत स्थान दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘खोज्नी–बोज्नी’, ‘भुरा खेल’, ‘कचेहरी’, ‘गुरुवा’, ‘किसनावा’, ‘किसनी’, ‘सोह््िरनिया’ लगायतका प्रचलित शब्द र अभ्यासलाई सही रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव रहेको छ । अधिवक्ता सर्जु चौधरीले भलमनसा प्रणालीलाई प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँगै न्यायिक अधिकारसमेत दिनुपर्ने बताए । उनले विकास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा भलमनसाको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने धारणा राखे । विधेयकको प्रस्तावना र उद्देश्यमा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि (आइएलओ १६९) लगायतका प्रावधानलाई समेत समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नगर भलमनसा अध्यक्ष रोहित चौधरीले भलमनसालाई वडा तहमा पदेन सदस्यका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए । नगर सभा तथा गाउँ सभामा नगर भलमनसा अध्यक्षलाई सहभागी गराउनुपर्ने र भलमनसालाई न्यायिक अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विकासनिर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा भलमनसाको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्रोतमा पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सहभागीले भलमनसाको कार्यकाल, उमेर, पदावधि र कार्यसमितिसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । वीरबहादुर थारूले भलमनसाको कार्यसमिति गठन गरी पदावधि तीनदेखि पाँच वर्ष कायम गर्नुपर्ने तथा स्थानीय सरकारले मसलन्द खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । महिला अगुवा कविता चौधरीले भलमनसामा युवाको सहभागिता बढाउन युवा कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
रानाथारू समाजका अध्यक्ष पुरुमति रानाले भलमनसाको योग्यतामा सम्बन्धित गाउँकै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रत्येक आर्थिक वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । कठरिया समाजका अर्जुन कठरियाले सबै समुदायका प्रचलनलाई समेटे मात्र विधेयकप्रति अपनत्व बढ्ने बताए । जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लालमती कठरियाले न्यायिक समिति र भलमनसाको सहकार्यमा स्थानीय विवाद समाधान गर्न सकिने बताइन् ।
सहभागीले प्रदेश सरकारले विधेयक बनाएर आर्थिक दायित्व नलिने प्रावधान राख्न नहुने भन्दै बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । सामाजिक अगुवा ठाकुर कैनी चौधरीले विधेयकमा ‘प्रथा’ को सट्टा ‘प्रणाली’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने र योजना ‘अनुरोध’ गर्ने नभई ‘माग’ गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । अधिवक्ता नाथुराम महतोले विभिन्न थारू समुदायका फरक अभ्यास र शब्दलाई समेटेर विधेयक बनाउनुपर्ने बताए । उनले ऐनको नाम ‘भलमनसा प्रणाली संरक्षण तथा संवर्धन ऐन’ राख्न सुझाव दिँदै यसको कार्यक्षेत्र प्रदेश वा स्थानीय तह कुन हुने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट विधेयक निर्माणको प्रयास सकारात्मक भए पनि कानुनी रूप दिँदा परम्परागत अभ्यास नै कमजोर हुने अवस्था आउन नहुनेमा सहभागीले सचेत गराएका छन् । उनीहरूले विधेयक पारित गर्नुअघि थप गम्भीर अध्ययन र व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले छलफलमा आएका सुझाव सकारात्मक रहेको बताए । यस्ता छलफलबाट प्राप्त सुझावले विधेयकलाई थप प्रभावकारी र समुदायको भावना अनुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने उनकोे भनाइ छ । कार्यक्रम संसदीय मामिला पत्रकार समाज सुदूरपश्चिमको सहकार्य तथा संसद् सहयोग परियोजना (युएनडिपी) को सहयोगमा भएको हो ।