२ बैशाख २०८१, आईतवार April 14, 2024

मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि अन्तर सम्वाद

२८ भाद्र २०७९, मंगलवार
मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि अन्तर सम्वाद

कैलाली । मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकार र मानव अधिकार रक्षकहरु बिच अन्तर सम्वाद कार्यक्रम भएको छ ।
मंगलबार धनगढीमा डिसीए परियोजना अन्र्तगत इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संयुक्त आयोजना कार्यक्रम भएको हो ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि कानुन आवश्यक भएको खण्डमा, मानवअधकार रक्षक सम्बन्धी विधेयक, २०७८ बिभिन्न चरणमा छलफल गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाई सकेकाले उक्त विधेयक पारित नभएसम्म छलफल गरिरहने बताए ।


सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य पुर्णा जोशीले मानव अधिकार आफैमा महत्वपुर्ण र अविछिन्न अधिकार भएकाले सरकारले मानव अधिकारलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर ऐन तथा कानुन निर्माण गरेर काम गर्नु पर्ने बताउदै उनले मानव अधिकार कर्मीहरुले एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य मालामती रानाले प्रदेश सरकारले हालसम्म सबैको समन्वय र सहकार्यमा ६७ वटा विधेयक पास गरिएकोले मानव अधिकार कानुन बनाउने ठुलो कुरा नभई कार्यन्वयन गर्ने ठुलो कुरा रहेको बताइन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले सुचना लिने दिने कुरामा मापदण्ड अनुसार विधि र प्रकृया पुगाई लिनुपर्ने र त्यसको लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव, समन्वय, सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताए ।


मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव गंगा बहादुर खरेलले सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले आ—आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्दा मानव अधिकारको सवाललाई व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरी सचेत गर्नु पर्ने बताउदै मौलिक हकसंग सम्बन्धीत ऐन निमार्ण गरी कार्यन्वयन गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
इन्सेक सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रलेख अधिकृत कृष्णविश्वकर्माले मानवअधिकार कर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७ गृह मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशको बारेमा प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेको नौ वटै जिल्लाका स्थानिय स्तरसम्म व्यापक रुपमा छलफल चलाउनु पर्ने बताए ।


गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष देवी खनालले जनताका अधिकारका सवालाई संघ संस्थाहरुले उठान गर्दा राज्यले वेवास्ता गरेको बताए । उनले खाद्य अधिकार, शिक्षा अधिकार जस्ता विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सरकारले वास्ता नगरेको आरोप लगाए ।
एडभोकेसी फोरमका संयोजक पुष्प विक्रम शाहीले कानुन व्यवसायीहरुले पीडितको पक्षमा वकालत गर्नु पर्ने हुदाँ कारागारमा पीडितलाई भेट्न नदिएको गुनासो गरे ।
अधिकारकर्मी चित्रा पनेरुले मानव अधिकार रक्षकहरु संघ संस्थामा कामगर्ने मात्र नभई नागरिकको सवालमा काम गर्ने पत्रकार, शिक्षक, वकिल तथा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि आवाज उठाउने व्यक्ति पनि मानव अधिकार रक्षक हुने भएकाले मानव अधिकार रक्षकहरु प्रति साझा बुझाई बनाउनु पर्ने बताइन् ।
ओरेक नेपालकी संयोजक बिनु रानाले मानव अधिकार रक्षकहरु प्रति राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले हिंसा पीडितलाई न्यायका लागि न्यायीक निकायमा लिएर जादाँ, पीडितलाई उचाल्ने भनेर आरोप लाग्ने गरेको गुनासो गरिन् ।
कान्तिपुर दैनिकका उपसम्पादक अर्जुन शाहले समाचारका लागि सुचना संकलन गर्ने बेलामा पत्रकारहरु माथि धाकधम्की र आक्रमण भएको अवस्थामा मानव अधिकर रक्षक सम्बनधी कानुन नभएका कारण आरोपितहरुलाई कारवाही गर्न नसकिएको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख मोहन देव जोशीले मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार सम्बन्धमा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय कानुन तथा संयन्त्रहरु, मानवअधिकार रक्षक मार्ग निर्देशिका, २०६९, मानव अधिकार रक्षक विरुद्ध हुन सक्ने घटनाबारे कार्य पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।