कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐनमा थारु कोटा कटौती भएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति सेवा ऐनमा ४९ प्रतिशत समावेशी प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान राखेको भएपनि विधायन समितिले ४५ प्रतिशत मात्रै समावेशी कोटा राख्दा थारु कोटा कटौती भएको हो ।
प्रदेश सरकारले ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी दलितलाई २१, थारुलाई २०, आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई १७, आदिवासी जनजातिलाई १५, पीछडिएको क्षेत्रलाई ५, अपांगलाई ५, मधेशीलाई ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत समावेशी कोटा निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर विधायन समितिले महिलालाई ३३, दलितलाई १४, थारु÷रानाथारुलाई १३, आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्यलाई ११, आदिवासी जनजातिलाई १०, पीछडिएको क्षेत्रलाई १०, अपांगलाई ३, मधेशीलाई ३ र मुस्लिमलाई २ प्रतिशत समावेशी कोटा निर्धारण गरेको थियो । सोमबार मात्रै उक्त विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।
विधायन समितिले थारु कोटा कटौती गरेको भन्दै थारु समुदायका अगुवाहरुले विरोध गरिरहेका छन् । थाकस कैलालीका कार्यबाहक सभापति माधव चौधरीले थारु आरक्षण कोटा २० प्रतिशतबाट कटौटी गरि १३ प्रतिशतमा झारेको प्रति विमति रहेको बताए ।
थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीको अगुवाइमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले खोल्ने विज्ञापनमा २१ प्रतिशत थारु कोटा निर्धारण गरिनु पर्ने माग सहित गत चैत्र १५ गते ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
थारु कल्याणकारिणी सभा कैलाली सभापति स्वर्गीय लाहुराम चौधरीको नेतृत्वमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरी र सुदूर पश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव रामहरि ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
तल्लो तहका कर्मचारी स्थायी गरिने
सुदूरपश्चिम सरकारले लोक सेवा आयोगकै प्रक्रियाबाट तल्लो तहमा कार्यरत अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सभाले हलुका सवारी चालक, हेवी सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगले स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया पुरा गरी स्थायी गर्ने प्रावधान सहित प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७८ पारित गरेको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रुपमा कार्यरत हलुका सवारी चालक, हेवी सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा एक पटक प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया पुरा गरी स्थायी पदपूर्ति गर्ने,’ ऐनको दफा ५ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।
ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोजिम स्थायी पदपूर्ति भई बाँकी रहेको र कुनै किसिमबाट रिक्त हुन आएको हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा करार सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । उपदफा ४ मा उपदफा २ र ३ बमोजिम बाहेक उल्लेखित पदमा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
प्रदेश सभाबाट यि प्रावधानहरु पारित गरिएको भएपनि खेस्रा प्रस्ताव लिएर ऐनको विरोध गरिएको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए । उनले तल्लो तहमा कार्यरत विपन्न वर्गका कमजोर कर्मचारीलाई न्याय गर्न ऐनमा यि प्रावधान राखिएको बताए । ‘प्रदेश निजामति सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन पारित नहोस् भन्ने चाहना राख्नेहरुले ऐनको विरोध गरेका हुन्,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘एमालेले यो जस प्रदेश सरकारले लिएको देख्न चाहन्न थियो । एमाले र केही संघीयता विरोधी र प्रदेश सरकार विरोधहरुले गलत हल्ला फैलाइरहेका छन् । उनीहरुले भने जस्तै गरी सबै अस्थायी र करार कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्ने व्यवस्था ऐनमा छैन ।’
मुख्यमन्त्री भट्टले रिटायर हुँदा कमजोर तहका कर्मचारीले खाली हात फर्किनु नपरोस् भनेर यो प्रावधान आफूले नै प्रस्ताव गरेको बताए । उनले प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरुमा इमान्दारिताका साथ वर्षौंदेखि कार्यरत सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी रहेको बताउँदै उनीहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि एक पटकका लागि मात्रै यो व्यवस्था गरिएको बताए । उनले लोकसेवा आयोगले आन्तरिक र बाह्य परीक्षामार्फत् ति कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने बताए । ‘लोक सेवा आयोगले आफ्नो प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै स्थायी गर्छ,’ उनले भने, ‘परीक्षा पास गर्न सक्ने स्थायी हुन्छन् । पास गर्न नसक्ने रिटायर हुन्छन् । ऐनले लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेको छैन ।’
ऐनको प्रावधान एउटा भएपनि प्रचार अर्कै गरेर प्रदेश सरकारको विरोध भइरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुको कुनै स्वार्थ नरहेको बताए । ‘ऐनको प्रावधानहरु एउटा छ, गलत प्रचार भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले पत्रकारहरुसंगको भेटमा भने, ‘कमजोर वर्गका अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पनि स्थायी हुन पाउने संवैधानिक हक छ । हामीले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने पनि भनेका छैनौं । स्वीकृत दरबन्दीमै लोकसेवा आयोगबाट प्रक्रिया पुरा गरी स्थायी गर्ने गरी ऐन बनाएका छौं । पारित गरिएको ऐन भन्दा बाहिरको कुरा ल्याएर विरोध भइरहेको छ ।’
मुख्यमन्त्री भट्टले बिहीबार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश प्रहरी ऐन समेत पारित गर्ने बताए । उनले निजामति सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भएर कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश सरकारलाई नागरिकलाई सेवा प्रबाहमा सहज हुने बताए । उनले प्रदेश निजामति सेवा र प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने प्रदेश सरकारको एकल अधिकार रहेकाले यो ऐन संघीय निजमति सेवा ऐनसंग दाँज्न नमिल्ने बताए ।
एक वर्ष पहिले नै प्रदेश सभामा दर्ता भएको यस विधेयकमाथि प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिले ९ वटै जिल्लामा कर्मचारी र नागरिक समाजसंग दफावार छलफल गरी संसोधन सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । विधायन समितिले पेश गरेको संशोधन सहितको प्रतिवेदन नै ऐनको अंग बन्ने गरी विधेयक पारित गरिएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए ।