२ असार २०८१, शनिबार June 15, 2024

सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवामा थारु कोटा कटौती, थारु अगुवाद्वारा विरोध

१५ भाद्र २०७९, बुधबार
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवामा थारु कोटा कटौती, थारु अगुवाद्वारा विरोध

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐनमा थारु कोटा कटौती भएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति सेवा ऐनमा ४९ प्रतिशत समावेशी प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान राखेको भएपनि विधायन समितिले ४५ प्रतिशत मात्रै समावेशी कोटा राख्दा थारु कोटा कटौती भएको हो ।
प्रदेश सरकारले ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी दलितलाई २१, थारुलाई २०, आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई १७, आदिवासी जनजातिलाई १५, पीछडिएको क्षेत्रलाई ५, अपांगलाई ५, मधेशीलाई ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत समावेशी कोटा निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर विधायन समितिले महिलालाई ३३, दलितलाई १४, थारु÷रानाथारुलाई १३, आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्यलाई ११, आदिवासी जनजातिलाई १०, पीछडिएको क्षेत्रलाई १०, अपांगलाई ३, मधेशीलाई ३ र मुस्लिमलाई २ प्रतिशत समावेशी कोटा निर्धारण गरेको थियो । सोमबार मात्रै उक्त विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।
विधायन समितिले थारु कोटा कटौती गरेको भन्दै थारु समुदायका अगुवाहरुले विरोध गरिरहेका छन् । थाकस कैलालीका कार्यबाहक सभापति माधव चौधरीले थारु आरक्षण कोटा २० प्रतिशतबाट कटौटी गरि १३ प्रतिशतमा झारेको प्रति विमति रहेको बताए ।
थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीको अगुवाइमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले खोल्ने विज्ञापनमा २१ प्रतिशत थारु कोटा निर्धारण गरिनु पर्ने माग सहित गत चैत्र १५ गते ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
थारु कल्याणकारिणी सभा कैलाली सभापति स्वर्गीय लाहुराम चौधरीको नेतृत्वमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरी र सुदूर पश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव रामहरि ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
तल्लो तहका कर्मचारी स्थायी गरिने
सुदूरपश्चिम सरकारले लोक सेवा आयोगकै प्रक्रियाबाट तल्लो तहमा कार्यरत अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सभाले हलुका सवारी चालक, हेवी सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगले स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया पुरा गरी स्थायी गर्ने प्रावधान सहित प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७८ पारित गरेको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रुपमा कार्यरत हलुका सवारी चालक, हेवी सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा एक पटक प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया पुरा गरी स्थायी पदपूर्ति गर्ने,’ ऐनको दफा ५ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।
ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोजिम स्थायी पदपूर्ति भई बाँकी रहेको र कुनै किसिमबाट रिक्त हुन आएको हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा करार सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । उपदफा ४ मा उपदफा २ र ३ बमोजिम बाहेक उल्लेखित पदमा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
प्रदेश सभाबाट यि प्रावधानहरु पारित गरिएको भएपनि खेस्रा प्रस्ताव लिएर ऐनको विरोध गरिएको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए । उनले तल्लो तहमा कार्यरत विपन्न वर्गका कमजोर कर्मचारीलाई न्याय गर्न ऐनमा यि प्रावधान राखिएको बताए । ‘प्रदेश निजामति सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन पारित नहोस् भन्ने चाहना राख्नेहरुले ऐनको विरोध गरेका हुन्,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘एमालेले यो जस प्रदेश सरकारले लिएको देख्न चाहन्न थियो । एमाले र केही संघीयता विरोधी र प्रदेश सरकार विरोधहरुले गलत हल्ला फैलाइरहेका छन् । उनीहरुले भने जस्तै गरी सबै अस्थायी र करार कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्ने व्यवस्था ऐनमा छैन ।’
मुख्यमन्त्री भट्टले रिटायर हुँदा कमजोर तहका कर्मचारीले खाली हात फर्किनु नपरोस् भनेर यो प्रावधान आफूले नै प्रस्ताव गरेको बताए । उनले प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरुमा इमान्दारिताका साथ वर्षौंदेखि कार्यरत सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी रहेको बताउँदै उनीहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि एक पटकका लागि मात्रै यो व्यवस्था गरिएको बताए । उनले लोकसेवा आयोगले आन्तरिक र बाह्य परीक्षामार्फत् ति कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने बताए । ‘लोक सेवा आयोगले आफ्नो प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै स्थायी गर्छ,’ उनले भने, ‘परीक्षा पास गर्न सक्ने स्थायी हुन्छन् । पास गर्न नसक्ने रिटायर हुन्छन् । ऐनले लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेको छैन ।’
ऐनको प्रावधान एउटा भएपनि प्रचार अर्कै गरेर प्रदेश सरकारको विरोध भइरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुको कुनै स्वार्थ नरहेको बताए । ‘ऐनको प्रावधानहरु एउटा छ, गलत प्रचार भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले पत्रकारहरुसंगको भेटमा भने, ‘कमजोर वर्गका अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पनि स्थायी हुन पाउने संवैधानिक हक छ । हामीले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने पनि भनेका छैनौं । स्वीकृत दरबन्दीमै लोकसेवा आयोगबाट प्रक्रिया पुरा गरी स्थायी गर्ने गरी ऐन बनाएका छौं । पारित गरिएको ऐन भन्दा बाहिरको कुरा ल्याएर विरोध भइरहेको छ ।’
मुख्यमन्त्री भट्टले बिहीबार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश प्रहरी ऐन समेत पारित गर्ने बताए । उनले निजामति सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भएर कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश सरकारलाई नागरिकलाई सेवा प्रबाहमा सहज हुने बताए । उनले प्रदेश निजामति सेवा र प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने प्रदेश सरकारको एकल अधिकार रहेकाले यो ऐन संघीय निजमति सेवा ऐनसंग दाँज्न नमिल्ने बताए ।
एक वर्ष पहिले नै प्रदेश सभामा दर्ता भएको यस विधेयकमाथि प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिले ९ वटै जिल्लामा कर्मचारी र नागरिक समाजसंग दफावार छलफल गरी संसोधन सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । विधायन समितिले पेश गरेको संशोधन सहितको प्रतिवेदन नै ऐनको अंग बन्ने गरी विधेयक पारित गरिएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए ।