३ असार २०८१, आईतवार June 16, 2024

बालबालिकाको अधिकार नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनु पर्ने माग

६ जेष्ठ २०८१, आईतवार
बालबालिकाको अधिकार नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनु पर्ने माग

धनगढी, ६ जेठ । बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धि अधिकारलाई प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेशका लागि मुख्यमन्त्री दिर्घ सोडारीलाई अनुरोध पत्र बुझाइएको छ ।
यहाँ स्थित बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संघसंस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा नौँ बुँदे माग समेटिनु पर्ने माग राख्दै उक्त अनुरोध पत्र बुझाइएका हुन् । एसओएस बालग्राम नेपाल कैलालीका कार्यक्रम निर्देशक पदम हमालको नेतृत्वमा गएको टोलीले वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकतामा रहेका तथा अति जोखिममा परेका बालकालिकाको संरक्षणको सुनिश्चितता, विशेष संरक्षण कोष स्थापना लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणभत्ता, निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
त्यसैगरि युवा अवस्थामा प्रवेश गरे पश्चात देखिने विपन्नता तथा समस्याको सम्बोधनका लागि सिप, उद्यमशीलता तथा लगानीको स्रोत सुनिश्चितता, बालबालिका सम्बन्धी कानुन, नीति तथा बाल अधिकार समिति गठन र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक श्रोतको व्यवस्थापनको माग गरिएको छ ।
साथै वैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धि कानुनको कार्यान्वयन तथा गुणस्तरीय हेरचाह प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैकल्पिक हेरचाहको सञ्चालन तथा गुणस्तर सम्बन्धि आधारभूत मार्गदर्शन तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
अनुरोध पत्र बुझाउने टोलीमा सीविन नेपाल कैलालीका कार्यक्रम अधिकृत हरीलाल चौधरी, पिसविन नेपालका जुद्ध बहादुर रावल, माइती नेपालका जिल्ला संयोजक शिवचरण चौधरी र शान्ति पुनस्र्थापना गृह कैलाली संयोजक कैलाशो राना लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।