धनगढी, ३० फागुन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एचआईभि संक्रमितलाई रोजगार पाउन निकै ठूलो समस्या रहेको जनाएको छ ।
एचआईभि संक्रमित व्यक्तिहरुको मानव अधिकारको अध्ययन गर्दा ठूलो संख्यामा संक्रमित र प्रभावितहरु रोजगारीबाट बञ्चित भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले यही चैत १ गते सो सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै छ । सो सम्बन्धी अन्तिम सुझाव संकलन गर्न फियान नेपालले मंगलबार धनगढीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालयका निर्देशक हरिप्रसाद ज्ञवालीले एचआईभि संक्रमित विदेश पनि जान नपाउने र स्थानीयस्तरमा रोजगारी नपाउने समस्या रहेको बताए ।
उनले संक्रमित र प्रभावित व्यक्तिले रोजगारी नपाएकै कारण आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी समस्याहरु झेलिरहेको बताए । सामाजिक लाल्छनाको कारणले स्थानीयस्तरमा संक्रमितहरुले रोजगारीबाट बञ्चित हुनु परेको उनले बताए । रोजगारी नभएकै कारणले आयआर्जन नहुँदा संक्रमितहरुले स्वास्थ्य उपचार पाउन कठिन भएको निर्देशक ज्ञवालीले बताए । उनले संक्रमितले खाने औषधि निःशुल्क भएपनि एआरटी सेन्टरसम्म पुग्न निकै खर्चिलो भएको कारण उनीहरुले सो औषधि समेत खान नसकेको बताए ।
आयोगले स्थानीयस्तरसम्म एआरटि सेन्टर सञ्चालन गर्न, संक्रमितलाई गर्न सक्ने रोजगारसंग जोड्न लगायतका सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाउने बताए । उनले संक्रमितको कतिपय समस्याहरु स्थानीय र प्रदेशस्तरबाट समाधान गर्न सकिने खालको भएकाले सो समस्याहरु समाधानका लागि आयोगले पहल गर्ने बताए । उनले कतिपय समस्याहरु समाधानका लागि डकुमेन्ट सहित नआएकाले समाधान हुन नसकेको बताउँदै त्यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था तथा संगठनहरुले आयोगमा डकुमेन्ट सहित आउन आग्रह गरे ।
गोदावरी प्लसका सिविएर मोविलाइजर गोरख विकले १८ वर्ष माथिका संक्रमित र प्रभावित युवालाई सबै भन्दा बढि समस्या रहेको बताए । उनले सरकारले १८ वर्षसम्मका लागि मासिक १५ सय रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेकोले १० कक्षासम्म पढ्न समस्या नभएपनि त्यसमाथिका कक्षा पढ्न युवाहरुलाई समस्या भएको बताए । उनले १८ वर्ष पुगेपछि परिवारको जिम्मेवारी उठाउनुपर्ने, पढाईका लागि समेत खर्च नजुट्ने भएकाले ति युवाहरुले रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
फियान नेपालका निर्देशक अशोक सिंहले एचआईभि संक्रमितले मौलिक हकबाट बञ्चित भइरहेको बताए । उनले समस्या समाधानका लागि सरकारी निकायसंग पैरवी गर्न मानव अधिकार आयोगसंगको सहकार्यमा सबै संघ संस्थाहरुले लाग्नुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साढे छ हजार भन्दा बढि संक्रमित छन् । ति बाहेकका कतिपय संक्रमितहरु खुल्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।