कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन आएपछि थारु कोटा निर्धारण गरि विज्ञापन खुल्ने बताएकी छन् ।
बुधबार थारु अगुवाहरुले प्रदेश लोक सेवा आयोगको विज्ञापन खारेजी तथा थारुहरुको कोटा निर्धारण गरिनु पर्ने माग सहित बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री जोशीले प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा आएपछि थारुहरुको कोटा निर्धारण हुने बताएकी हुन् ।
प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन विचाराधिन अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले चाँडै नै प्रदेश सभाबाट उक्त ऐन पारित गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने समेत बताएकी छन् । प्रदेश निजामती कर्मचारी नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि उनले प्रदेश लोक सेवा आयोगले खोल्ने जुनसुकै सेवा समूहको विज्ञापनमा थारु कोटा निर्धारण हुने बताइन् ।

‘प्रदेश निजामति कर्मचारी ऐन विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ’, मन्त्री जोशीले भनिन्,–‘हामीले उक्त ऐनलाई चाँडै नै प्रदेश सभाबाट पारित गर्छौ र कार्यान्वयनमा ल्याउँछौ । ऐन पारित भएपछि प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन आह्वान गर्न बाटो खुल्छ र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट खुल्ने जुनसुकै सेवा समूहको विज्ञापनमा थारु कोटा निर्धारण हुन्छ ।’
प्रदेश लोक सेवा आयोगले भर्खरै मात्र खोलेको वन रक्षक पदको विज्ञापन संघीय ऐनमा टेकेर विज्ञापन आह्वान गरेकोले उक्त विज्ञापनमा थारु कोटा निर्धारण नभएको उनले बताइन् । यसका साथै मन्त्री जोशीले प्रदेश लोक सेवा आयोगले पहिलोचोटि विज्ञापन खोलेकोले उक्त विज्ञापनमा अवरोध सृजना नगर्न थारु अगुवालाई अनुरोध गरिन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा थारु समुदायले असहमति जनाउँदै विरोध जनाएका छन् । संविधान विपरीत कर्मचारी माग गरिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन खारेज गर्न थारु समुदायले माग समेत गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले खोलेको वन रक्षक पदको विज्ञापन खारेज तथा विभिन्न सेवा समूहमा खोलिने विज्ञापनमा २१ प्रतिशत थारु कोटा निर्धारण गरिनु पर्ने माग सहित ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् । मंगलबार मात्रै थारु कल्याणकारिणी सभा कैलाली सभापति लाहुराम चौधरीको नेतृत्वमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरी र सुदूर पश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव रामहरि ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा लोक सेवा आयोगले संविधान विपरित आह्वान गरेको तहविहिन वन रक्षक पदको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा प्रहरी, प्रशासन लगायत राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, प्रदेशमा थारु समुदायको २१ प्रतिशत जनसंख्यालाई न्यायीक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ को दफा ३ र सुप निजामती कर्मचारी सेवा ऐनको दफा २ को उपदफा १ मा व्यवस्था भएको ‘माथि उल्लेखित दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस दफा बमोजिमको सुविधा १ व्यक्तिले सेवा अवधिभरमा राजपत्रांकित श्रेणी वा अधिकृतसम्मको पदमा एकपटक र राजपत्रांकित सहायकसम्मको पदमा एकपटक मात्र लिन पाउने’ भन्ने व्यवस्था न्यायसंगत नभएकोले संसोधन गरिनु पर्ने र संविधानमा उल्लेखित सेवा सुविधालाई विभिन्न ऐनमार्फत नियतवश कटौटी नगरियास लगायतका माग रहेको छ ।
बुधबार पनि ज्ञापन पत्र बुझाउन थाकस केन्द्रीय सदस्य प्रभात कुमार चौधरी, थारु नागरिक समाज कैलाली संयोजक दीलबहादुर चौधरी, थारु अगुवा बुन्दीलाल चौधरी, अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरी, थाकस कैलाली उपसभापति माधव थारु लगायतको टोली कानून मन्त्रालय पुगेका थिए ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले चैत ९ गते बुधबार प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, तह विहीन, वन रक्षक पदका लागि खुला तथा समावेशी गरी १ सय ६७ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।