धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा थारु समुदायले असहमति जनाएका छन् । संविधान विपरीत कर्मचारी माग गरिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन खारेज गर्न थारु समुदायले माग समेत गरेका छन् ।
यसै बिच सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले खोलेको वन रक्षक पदको विज्ञापन खारेज तथा विभिन्न सेवा समूहमा खोलिने विज्ञापनमा २१ प्रतिशत थारु कोटा निर्धारण गरिनु पर्ने माग सहित थारु अगुवाहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । थारु कल्याणकारिणी सभा कैलाली सभापति लाहुराम चौधरीको नेतृत्वमा मंगलबार विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरी र सुदूर पश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव रामहरि ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा लोक सेवा आयोगले संविधान विपरित आह्वान गरेको तहविहिन वन रक्षक पदको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा प्रहरी, प्रशासन लगायत राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, प्रदेशमा थारु समुदायको २१ प्रतिशत जनसंख्यालाई न्यायीक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ को दफा ३ र सुप निजामती कर्मचारी सेवा ऐनको दफा २ को उपदफा १ मा व्यवस्था भएको ‘माथि उल्लेखित दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस दफा बमोजिमको सुविधा १ व्यक्तिले सेवा अवधिभरमा राजपत्रांकित श्रेणी वा अधिकृतसम्मको पदमा एकपटक र राजपत्रांकित सहायकसम्मको पदमा एकपटक मात्र लिन पाउने’ भन्ने व्यवस्था न्यायसंगत नभएकोले संसोधन गरिनु पर्ने र संविधानमा उल्लेखित सेवा सुविधालाई विभिन्न ऐनमार्फत नियतवश कटौटी नगरियोस लगायत माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

नेपालको संविधान अनुसार सरकारी कोटामा समावेशी सिद्धान्त लागू गर्नुपर्नेमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले थारु कोटालाई समावेश नगरिएको थारु समुदायको गुनासो रहेको छ ।
‘संविधानले समावेशी कोटामा थारूलाई पनि समेटेको छ,’ थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका सभापति चौधरीले भने, ‘प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म विपरीत थारूलाई छुटाएर विज्ञापन खोलेको छ, यो खारेज हुनुपर्छ र नयाँ विज्ञापन आह्वान गर्दा २१ प्रतिशत थारु कोटा अनिवार्य रुपमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।’
लोकसेवा आयोगले विज्ञापनमा अरू जातजाति, वर्ग, समुदायको कोटा छुट्याएको भए पनि थारु समुदायलाई मात्रै छुटाएको भन्दै उनले यो विज्ञापन खारेज गरेर नयाँ विज्ञापन गरिनुपर्ने बताए ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन थाकस केन्द्रीय सदस्य प्रभात कुमार चौधरी, थारु नागरिक समाज कैलाली संयोजक दीलबहादुर चौधरी, थारु अगुवा बुन्दीलाल चौधरी, अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरी, थाकस कैलाली उपसभापति माधव थारु लगायतको टोली रहेको थियो । बुधबार मुख्यमन्त्री र कानून मन्त्रीलाई समेत ज्ञापन बुझाउने कार्यक्रम रहेको थाकस कैलाली उपसभापति माधव थारुले जानकारी दिए ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले चैत ९ गते बुधबार प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, तह विहीन, वन रक्षक पदका लागि खुला तथा समावेशी गरी १ सय ६७ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।