धनगढी, १२ माघ । राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा युवा र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्ने प्रतिवद्धता र माग सहित १२ बुँदे सुदुरपश्चिम घोषणापत्र २०८२ जारी गरिएको छ ।
लोकतन्त्र, महिला अधिकार र युवा सहभागिताका लागि युवा अभियान भन्ने मुल नारा सहित सोमबार ओरेक नेपाल लगायत विभिन्न संघ संस्थाको आयोजनामा धनगढीमा भएको प्रदेश स्तरीय युवा मञ्चले प्रतिवद्धता जनाउँदै उक्त घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।
प्रतिबद्धता
१. सक्रिय सहभागिता र प्रश्न गर्ने संस्कृतिः हामी केवल मौन दर्शक नबनी शासन व्यवस्था, राजनीतिक विकृति र सामाजिक अन्यायका विरुद्ध निरन्तर प्रश्न उठाउने र खबरदारी गर्ने संस्कृतिलाई आत्मसात् गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।
२. प्रमाणमा आधारित वकालतः हामी हाम्रा माग र मुद्दाहरूलाई भावनामा मात्र सीमित नराखी तथ्य, अनुसन्धान र तथ्याङ्कमा आधारित भएर व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ।
३. समावेशी नेतृत्वको प्रवद्र्धनः दलित महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, र ीन्द्यत्क्ष्त्त+ समुदायको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि आफ्ना स्थानबाट पहल गर्नेछौँ।
४. आर्थिक स्वावलम्बन र उद्यमशीलताः राजनीतिलाई मात्र परिवर्तनको माध्यम नबनाई, युवा उद्यमशीलता र आर्थिक सशक्तिकरण मार्फत आत्मनिर्भर समाज निर्माणमा योगदान दिनेछौँ।
५. व्यवहार र दृष्टिकोणमा परिवर्तनः अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायप्रति समाजमा रहेको नकारात्मक र विभेदकारी दृष्टिकोणलाई आफ्नै व्यवहारबाट परिवर्तन गर्न र समावेशी समाजको मूल्य–मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न हामी प्रतिबद्ध छौँ।
६. सामाजिक इन्जिनियरिङः हामी आफ्नो पेशा (डाक्टर, शिक्षक, कर्मचारी, उद्यमी आदि) मा रहँदै आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व इमानदारीपूर्वक वहन गरी समाज रूपान्तरणको संवाहक बन्ने प्रण गर्दछौँ।
७. नीतिगत पैरवीः स्थानीय देखि संघीय तहसम्मका नीतिहरू युवा–मैत्री, लैङ्गिक–मैत्री र अपाङ्गता–मैत्री बनाउनका लागि निरन्तर दबाब दिने र सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्नेछौँ।
मुख्य घोषणा
१. नेतृत्व पुस्तान्तरण र संस्थागत विकासः राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विधान र संरचनालाई लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउँदै नेतृत्व तहमा युवा र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी नेतृत्व पुस्तान्तरणको पद्धतिलाई अनिवार्य रूपमा संस्थागत गर्न माग गर्दछौ ।
२. निर्वाचनमा प्राथमिकताः प्रचलित निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला र युवालाई उम्मेदवार बन्ने समान अवसर प्रदान गर्दै उनीहरूलाई टिकट वितरणमा प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरियोस ।
३. नैतिक र उत्तरदायी राजनीतिः राजनीतिलाई सेवा र निष्ठाको आधारमा सञ्चालन गरी यस क्षेत्रमा व्याप्त विसङ्गति न्यूनीकरण गर्न युवा र महिलालाई नैतिक नेतृत्वका लागि प्रोत्साहित गरियोस ।
४. समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वः राजनीतिक दलका सबै तहका संरचनाहरूमा महिलाको न्यूनतम ३३ प्रतिशत र युवाको हकमा जनसाङ्ख्यिक भारका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरियोस । ।
५. विशिष्ट समुदायको अधिकारः दलित, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका महिला एवं युवाको राजनीतिक अधिकार र पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य र दलहरूले विशिष्ट कानुनी वा संरचनागत संयन्त्र निर्माण गर्न व्यवस्था गरियो।
६. एजेन्डाको सम्बोधनः आगामी हुने स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका घोषणापत्रहरूमा युवा र महिलाका विशिष्ट आवश्यकता, मुद्दा र प्राथमिकताहरूलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन र समावेश गर्न पहल गरियोस ।
७. युवा विकास र क्षमता अभिवृद्धिः युवा नीति २०७२ र युथ भिजन २०२५ का अपूर्ण लक्ष्यहरूको पुनरावलोकन गरी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र महिलालाई निर्णय प्रक्रियाको माथिल्लो तहमा पु¥याउन लक्षित सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि माग गर्दछौ ।
८. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनः संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं. २२५० (युवा, शान्ति र सुरक्षा) र प्रस्ताव नं. १३२५/१८२० (महिला, शान्ति र सुरक्षा) सँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कार्य योजनालाई स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गरियोस ।
९. हिंसारहित समाज र न्यायः समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्न महिला र युवा विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र भेदभावको अन्त्य गरी उनीहरूको न्यायिक उपचारमा सहज र सुरक्षित पहुँच सुनिश्चितका लागि पहल गरियोस् ।
१०. आर्थिक स्वावलम्बन उद्यमशीलता र नेतृत्व ः एक वडा, एक युवा उद्यमी नेता जस्ता कार्यक्रममार्फत स्थानीय स्रोत परिचालन गरी युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन र सीपमूलक एवं व्यावहारिक शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि गरी प्रतिभा तथा बौद्धिक पलायन न्यूनीकरणका लागि नीति तथा कार्यक्रमको पहल गरियोस्।
११. डिजिटल सचेतना र सञ्जालीकरणः सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगमार्फत राजनीतिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र गलत सूचना तथा घृणित वक्तव्य विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै डिजिटल सञ्जाल मार्फत सामूहिक ऐक्यबद्धता कायम गरियोस, साथै निर्वाचनका हरेक सामाग्रीहरू (मतदान पत्र, प्रचार प्रसार सामाग्री, सूचना सामाग्री) अपाङ्गतामैत्री बनाइयोस् ।
१२. सेवामुखी राजनीतिः राजनीतिलाई पेसाको रूपमा नभई सेवाको रूपमा विकास गरिनुपर्छ। नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्दै, अनुसन्धान र योगदानका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने पद्धतिको विकास गरियोस् ।