हसुलिया । वेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति सार्वजानिकरण र पीडितको न्यायमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बुधबार हसुलियामा सम्पन्न भएको छ ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको ११औं अन्तराष्ट्रिय दिवस २०७८ को अवसरमा भएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी रहेका थिए । कार्यक्रममा उनले वेपत्ता परिवारको लागि गाउँपालिकाबाट विभिन्न सहयोग गर्दै आएको बताए । वेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारका धेरै पीडा रहेकोले कतिपयले अहिले पनि जिउदो सहिद भएर बाँच्न बाध्य रहेको बताए ।
एडभोकेसी फोरम नेपालका प्रदेश संयोजक बिर बहादुर विष्ट कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिदै बिभिन्न आयोग आएपनि वेपत्ता पारिएकालाई नागरिकको अवस्था सार्वजनिकीकरण गर्न नसक्नु राज्यको ठुलो कम्जोरी रहेको बताए । वेपत्ता पारिएका परिवारका आफन्तले आफना परिवारका सदस्यलाई सम्झना बाहेक केही गर्न नसक्ने उनले बताए ।

एफडब्लुएलडीका जिल्ला संयोजक रेणु प्रधानश्रेष्ठ शान्ति सम्झौता भएको लामो समय वितिसक्दा पनि द्वन्दपीडितका तथा वेपत्ता पारिएको परिवारको अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेको बताइन् । उनले द्वन्दपीडितका तथा वेपत्ता पारिएको परिवारको लागि आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग, आर्थिक शसक्तीकरणका लागि आयमुलक तालिमसँगै सामान उपलब्ध गराउदै आएको बताइन् ।
टिपिओ नेपालका जिल्ला सहजकर्ता कमला बुढाठोेकी द्वन्दपीडितका तथा वेपत्ता पारिएको परिवारले वेपत्ता पारिएका आफना मान्छेको सम्झना र फर्केर आउने आशमा अहिलेपनि बसिरहेको बताइन् । द्वन्दकालमा यातना पाएका परिवारले अहिलेपनि विगतका कुरा बिर्सना नसकेको बताइन् ।
द्वन्द पीडित साझा चौतारीका प्रदेश संयोजक गणेश मल्लको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन कृष्णी चौधरीले गरेकी थिइन् । सोही अवसरमा गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई १२ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । ज्ञापनपत्रमा सम्पूर्ण बलपुर्वक वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति तुरुन्त सार्वजनिक गर्न, पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुंनिश्चित गर्न, विश्वसनीय र परामर्शयुक्त प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, पीडितको सरोकार र अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेतलाई मध्यनजर राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धीकानूनको मापदण्ड अनुरुप संशोधन गर्न लगायतको माग रहेको छ ।

त्यस्तै बिगतको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका बेपत्ता घटनामा संलग्नहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन, वेपत्तापार्ने कार्य विरुद्धको संयुक्तराष्ट्र संघीय महासन्धी अनुमोदन गर्न, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतिलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ताको ब्यवस्था, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरणको कानूनी ब्यवस्थाका लागि सहजिकरण गर्न, बेपत्ता लगायतका द्वन्द्व पीडितहरुको यकिन तथ्यांक संकलन गरि उनीहरु लक्षित प्रर्याप्त परिपुरणको कार्यक्रम ल्याउन, संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न, मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको सम्मान गर्न, लामो समय देखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका बेपत्ता लगायतका द्वन्द्व पीडितहरुलाई वर्तमान लकडाउनले दैनिक हातमुख जोड्न, औषधी उपचार गर्न, नियमित खानु पर्ने औषधी खरिद गर्न र दैनिक गुजारा चलाउन निकै नै समस्या परेकोले पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन, सरकारले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानूनमा आवश्यक संशोधन, स्वतन्त्र, पारदर्शी र पीडित मैत्री बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पुर्नगठनको लागि तत्काल पहल गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसै गरी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको ११औं अन्तराष्ट्रिय दिवस २०७८ को अवसरमा हसुलियामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरुको सम्झनामा दिप प्रज्वलन गरिएको छ ।