काठमाडौं । भाषा आयोगले १२ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिसका लागि तयार गरेको प्रस्ताव प्रति थारू कल्याणकारिणी सभाले आपत्ति जनाएको छ ।
थारू भाषा र समुदायलाई फुटाउने गरी भाषा आयोगले अलग अलग नामबाट भाषा सिफारिस गरेको थाकसले औंल्याएको छ । आयोगले सिफारिसका लागि तयार गरेको प्रस्तावमा लुम्बिनी प्रदेशमा थारू (डंगौरा) भाषालाई सरकारी कामकाजको रुपमा सिफारिस गर्न लागेको र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थारू (राना) भाषालाई सिफारिसको प्रस्ताव तयार भएको भन्दै थाकसले आपत्ति जनाएको हो ।
थारू भाषा नाम दिएर सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्न माग गर्दै थाकसले भाषा आयोग र थारू आयोगलाई आइतबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । आयोगले सात प्रदेशमा १२ वटा थप भाषालाई स्थानीय रुपमा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा सिफारिस गर्न लागेको विषयलाई लिएर थाकसका पदाधिकारीले आयोगलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले बताए ।
थारू भाषा मुलुकको चौथो ठूलो जनसंख्याले बोल्ने भाषा भएकाले सरकारी कामकाजमा सिफारिस हुनु खुशीको कुरा भएपनि फुटाएर सिफारिस नगरी थारू भाषा नाम दिएर सिफारिस गर्न माग गरिएको महामन्त्री चौधरीले बताए । भाषा आयोगका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमा एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार आयोगले थप भाषा सिफारिसको प्रस्ताव तयार पारेको बताए ।
एक लाखभन्दा बढी बक्ता रहेको भाषालाई आधार बनाएर आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी सिफारिसको प्रस्ताव तयार गरेको आयोगका सचिव भट्टराईले बताए । २०६८ को जनगणना अनुसार थारू भाषीको जनसंख्या १७ लाख ३७ हजार ४७० रहेको र एक लाखबढी भाषीहरु लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक प्रदेश १, प्रदेश २ मा पनि रहेको महामन्त्री चौधरीले दावी गरे ।
थाकसले भाषा आयोग र थारू आयोगलाई आइतबार छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको महामन्त्री चौधरीले जानकारी दिए । ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले भाषा आयोगसँग आवश्यक छलफल गरेर सो बारेमा निर्णय लिने थारू मानक भाषा मस्यौदा समितिका संयोजक कुछतनारायण चौधरीले जानकारी दिए । सो विषयमा थारू आयोगका पदाधिकारीहरुसँग आज छलफल भएको पनि उनले जानकारी दिए ।