धनगढी, ५ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डा. आनन्द बहादुर चन्दले आफ्नो चुनावी वाचापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ का उम्मेदवार रहेका चन्दले मंगलरबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले नेपाली र थारु भाषामा चुनावी वाचापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
वाचा पत्र
आनन्द बहादुर चन्द कैलाली‐५
संघीय संसदमा मेरो भूमिका
‐सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिने नीति, कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमाथि गहिरो अध्ययन, तथ्यमा आधारित छलफल र संसदीय निगरानी गर्दै जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार राज्यका स्रोत र साधन न्यायोचित रुपमा परिचालन सुनिश्चित गर्न जोड दिनेछु।
‐कैलाली–५ का जनताको समस्या, अपेक्षा र सुझावलाई संसदसम्म पु¥याई तिनलाई राष्ट्रिय नीति र बजेटसँग जोड्ने काम मेरो प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ।
‐कैलाली–५ को समग्र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित खानेपानी, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार, युवा रोजगारी, खेलकुद, सीप विकास, विदेशबाट फर्केकाहरुलाई उद्यमशिलता र रोजगारी, कृषि आधुनिकीकरण र स्थानीय उद्यम प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यका साथ काम गर्ने मेरो स्पष्ट कार्यदिशा रहनेछ।
१ स्वास्थ्य
क. सेती प्रादेशिक अस्पताल– दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
‐सेती प्रादेशिक अस्पताल र दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एकीकृत स्वास्थ्य–शिक्षा इकोसिस्टमका रूपमा विकास गरिनेछ।
‐ अस्पताल सेवा र क्लिनिकल अभ्यासको केन्द्र तथा विश्वविद्यालय अध्ययन, अनुसन्धान र जनशक्ति उत्पादनको केन्द्र बन्नेछ।
‐ स्थानीय स्तरमै विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गरी गुणस्तरीय सेवा विस्तार गरिनेछ।
‐ अनुसन्धानमा आधारित उपचार प्रणाली विकास गर्दै मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, जलन, सिकलसेल लगायतको विशिष्टीकृत उपचार सेवा सुरु गरिनेछ।
‐ कैलाली–५ लाई चिकित्सा शिक्षा र उपचार सेवाको केन्द्र बनाइनेछ।
‐ कैलाली– ५ मा जडिबुटी उत्पादन प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
‐ आयुर्वेद चिकित्सालय रिफलरल सेन्टरका रुपमा विकास गरिनेछ ।

ख. आधुनिक तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली
‐ टेलिमेडिसिनमार्फत दुर्गम क्षेत्रका बिरामीलाई विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध गराइनेछ।
‐ एम्बुलेन्स सेवा, रक्तदाता प्राप्ति तथा रक्तदान डिजिटल प्रणालीबाट पहिचान गरी व्यवस्थित गरिनेछ।
‐ अस्पतालको उपचार सेवा डिजिटल प्रणालीबाट सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइनेछ ।

ग. सेती–गेटा केन्द्र अस्पताल र स्याटलाइट क्लिनिक नेटवर्क
‐ सेती अस्पताल र गेटा मेडिकल कलेजलाई मुख्य हब अस्पताल बनाइनेछ।
‐ फूलबारी, गदरिया, उर्मी, भादा लगायत क्षेत्रमा स्याटलाइट क्लिनिक स्थापना गरिनेछ।
‐ समुदायमै प्रारम्भिक परीक्षण, मातृ–शिशु सेवा र दीर्घरोग व्यवस्थापन उपलब्ध गराइनेछ।
‐अनावश्यक रेफरल र अस्पताल भीड घटाइ विशेषज्ञ सेवा केन्द्रित गरिनेछ।

घ. मातृ–शिशु स्वास्थ्य र पोषण
‐ गर्भावस्थादेखि पाँच वर्षसम्म पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
‐ प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा नवजात शिशु हेरचाह, पोषण जाँच र परामर्श सेवा सबलीकरण गरिनेछ।
‐ किशोरी स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व र स्तनपान प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुदृढ गरिनेछ।

ङ. सिकलसेल र नसर्ने रोग
‐ स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा नियमित सिकलसेल र थालेसेमिया स्क्रिनिङ अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
‐ सिकलसेलका लागि उपलब्ध १ लाख रुपैयाँको कभरेज बढाएर जटिल र दीर्घकालीन उपचारमा पर्याप्त आर्थिक पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
‐ समुदायमा सिकलसेल र थालेसेमिया सम्बन्धी जागरुकता अभियान सञ्चालन गरिनेछ, जसले जोखिमयुक्त विवाह, समयमै परीक्षण र रोकथामका उपाय अपनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
‐ रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, क्षयरोग लगायतको स्क्रिनिङ प्राथमिक तहबाट सुरु गरिनेछ।
‐ डेंगु, क्षयरोग लगायत सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि समुदाय–आधारित रोकथाम र निगरानी प्रणाली लागू गरिनेछ
‐ क्यान्सरको कारकमध्ये एक सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन नेपाल सरकारले निर्माण गरेका कानुन कार्यान्वयन गरिनेछ ।

च. स्वास्थ्य बीमा, आपतकालीन सेवा र पुनस्र्थापनात्मक केयर
‐ स्वास्थ्य बीमा पहुँच विस्तार र दाबी प्रक्रिया सरल बनाइनेछ।
‐ आइसियु, रगत आपूर्ति, ट्रमा सेवा र एकीकृत एम्बुलेन्स नेटवर्क स्थापना गरिनेछ।
‐ फिजियोथेरापी, पुनस्र्थापनात्मक सेवा र वृद्ध नागरिक हेरचाह कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ।
२ शिक्षा
क. विश्वविद्यालय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा केन्द्र
‐ सुदूरपश्चिममा उच्च शिक्षालाई रोजगार र सीपसँग जोड्ने गरी विश्वविद्यालय, प्राविधिक कलेज र तालिम संस्थालाई एकीकृत शिक्षा–सीप प्रणालीका रूपमा विकास गरिनेछ।
‐ बीचमै विद्यालय छाडेकाहरुलाई सीपमूलक रोजगार तालिम केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
‐ स्थानीय भाषा, परम्परागत संस्कृति र प्रबिधिलाई आधुनिकीकरणसँग जोडी आयआर्जनको स्रोतका रुपमा विकास गरिनेछ ।
‐Future of Jobs Report (२०२५) को तथ्यांक अनुसार बिग डेटा स्पेसलिस्ट, फिनटेक इन्जिनियर, एआई तथा मेसिन लर्निङ स्पेसलिस्ट, सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसन डेभलपर, सिक्युरिटी म्यानेजमेन्ट स्पेसलिस्ट र डेटा वेयरहाउसिङ स्पेसलिस्ट जस्ता पेशागत जनशक्तिको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको देखिन्छ। त्यसैले एआई, रोबोटिक्स, डिजिटल एक्सेस, डेटा स्पेसलिस्ट, फिनटेक इन्जिनियरिङ, मेसिन लर्निङ तथा सफ्टवेयर–एप्लिकेसन सम्बन्धी अध्ययन र अध्यापनलाई प्राथमिकतामा राखी विश्वविद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधार, पाठ्यक्रम विकास, प्रयोगशाला सुदृढीकरण र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
‐ कृषि, वन, स्वास्थ्य र विज्ञान विषयमा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा विद्यार्थी आकर्षण बढाइनेछ।
‐ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र दशरथ चन्द चिकित्सा विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर, एमफिल तथा पीएचडी तहको अध्ययन/अध्यापन सुरु गरिनेछ।
‐ स्थानीय उद्योग, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी सीप र रोजगार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ।

ख. विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार
‐ शिक्षक दरबन्दी पुनःव्यवस्थित गरी दुर्गम विद्यालयमा विषयगत शिक्षक सुनिश्चित गरिनेछ।
‐ डिजिटल कक्षा, ई–लाइब्रेरी र स्मार्ट सिकाइ सामग्रीमार्फत शिक्षण पद्धति आधुनिक बनाइनेछ।
‐ विद्यालयमा नियमित सिकाइ मूल्याङ्कन, शिक्षक तालिम र शैक्षिक अनुगमन प्रणाली सुदृढ गरिनेछ।
‐ छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र निःशुल्क पाठ्यसामग्री विस्तार गरी गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइनेछ।
ग. ड्रपआउट न्यूनीकरण र सीप–आधारित शिक्षा
‐ विद्यालय छाडेका किशोर–किशोरीका लागि सीपमूलक तालिम कार्यक्रम, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
‐ वैदेशिक रोजगारी जान चाहने युवालाई प्राविधिक सीप सिकाइका साथै प्रि–डिपार्चर तालिम, भाषा र सुरक्षा शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ।
‐ शिक्षा, सीप र उद्यमशीलतालाई जोड्दै स्थानीय स्तरमै रोजगारीको सिर्जना गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसले पढाइपछि कामको अवसर आफ्नै क्षेत्रमा उपलब्ध गराउनेछ।
३ खेल
क. फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम
‐ फाप्ला रंगशालालाई सुदूरपश्चिमको गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बहुउद्देश्यीय खेल स्टेडियम निर्माण गरिनेछ।
‐ कैलाली–५ को समन्वयकारी भूमिकामा सुदूरपश्चिमका १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाइनेछ।
‐ क्रिकेटसँगै फुटबल, एथलेटिक्स, पौडी, बास्केटबल, भलिबल, कराँते र तेक्वान्दोका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु (प्रशिक्षण मैदान, इन्डोर हल, खेल विज्ञान केन्द्र) स्थापना गरिनेछ।
ख. दीर्घकालीन खेल प्रतिभा विकास प्रणाली
‐ विद्यालय–स्तरदेखि प्रदेशस्तरसम्म जोडिने ‘ट्यालेन्ट आइडेन्टिफिकेसन र डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
‐ आवासीय खेल एकेडेमी स्थापना गरी प्रशिक्षक, पोषण, फिजियोथेरापी, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र खेल विज्ञानको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
‐ स्थानीय स्तरमै प्रशिक्षक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
‐ खेलकुद विकास कोष स्थापना गरी न्यून आय भएका प्रतिभावान खेलाडीलाई छात्रवृत्ति, उपकरण र प्रतियोगिता खर्च उपलब्ध गराइनेछ।
ग. समुदाय–आधारित खेल संरचना विस्तार
‐ प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक मानक खेलमैदान र बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल निर्माणका लागि सहकार्य कार्यक्रम ल्याइनेछ।
‐ वडास्तरमा नियमित खेल प्रतियोगिता, लिग प्रणालीका साथै विद्यालय खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
‐ महिला, बालिका र समावेशी खेल सहभागिता बढाउन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
‐ खेललाई स्वास्थ्य, पर्यटन र युवाको रोजगारीसँग जोड्दै प्रशिक्षक, रेफ्री, व्यवस्थापक र खेलकुद उद्यमशीलता विकास गरिनेछ।
५ पर्यटन
क. धनगढी पर्यटन प्रबद्र्धन
‐ धनगढीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको आधिकारिक पर्यटन प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्दै पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
‐ खप्तड, शुक्लाफाँटा, बडिमालिका, अपी–सैपाल तथा मानसरोवरसँग जोडेर पर्यटन क्षेत्रको विकास गरिनेछ।
‐ धनगढीका प्रमुख धार्मिक स्थलहरू (बेहडाबाबा, शिवपुरीधाम) लगायतलाई एकीकृत धार्मिक पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गरिनेछ।
‐ जाखोरताललाई धनगढीको प्रमुख प्राकृतिक आकर्षणका रूपमा विकास गरिनेछ।
‐ सडक पहुँच, संकेत बोर्ड, विश्रामस्थल, सरसफाइ, शौचालय र सुरक्षित खानेपानी व्यवस्थापन गरिनेछ।
‐ स्थानीय युवालाई पर्यटन गाइड, आतिथ्य सेवा, भाषा तथा आकस्मिक उद्धार तालिम प्रदान गरिनेछ।
‐ स्थानीय कृषि तथा हस्तकला उत्पादनलाई पर्यटन बजारसँग जोडेर “स्थानीय उत्पादन– स्थानीय बजार” कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
ख. थारु संस्कृति पर्यटन तथा होमस्टे योजना
‐ थारु संस्कृति, परम्परा र जीवनशैलीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै थारु होमस्टे कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ, जसले स्थानीय रोजगारी र आयआर्जन सिर्जना गर्नेछ।
‐ परम्परागत थारु गाउँको महत्व कायम राख्न थारु घरको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न विशेष नीति लिइनुका साथै अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ।
‐ थारु समुदायको परम्परागत कला, भेषभूषा, आदिको संरक्षण तथा प्रबद्र्धनका लागि थारु सांस्कृतिक संग्राहलय सञ्चालन गरिनेछ।
‐ होमस्टे सञ्चालन गर्न इच्छुक परिवारलाई तालिम, प्राविधिक सहयोग, सरसफाइ मापदण्ड र प्रारम्भिक अनुदान प्रदान गरिनेछ।
‐ थारु नृत्य, खानपान, भेषभूषा, माघी पर्व तथा सामुदायिक जीवनशैलीलाई पर्यटन प्याकेजसँग जोडेर ब्रान्डिङ गरिनेछ।
६ यातायात र सडक
क. धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नति
‐ धनगढी विमानस्थललाई सुदृढीकरण गरी मध्यम–ठूला विमान र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनयोग्य बनाइनेछ।
‐ पर्यटन र कृषि निर्यातलाई ध्यानमा राख्दै हवाई कार्गो सेवा सञ्चालनका लागि नीतिगत सहकार्य अघि बढाइनेछ।
ख. सुरक्षित र गुणस्तरीय सडक सञ्जाल
‐ सवारी दुर्घटनालाई न्युनिकरण गर्न सड सञ्जाल सुधारका साथै सवारी जाँच र छानविन प्रक्रियाको सुरुवात गरिनेछ ।
‐ प्रमुख मार्ग र सहायक सडकहरूको स्तरोन्नति, कालोपत्रे र नियमित मर्मत प्रणाली लागू गरिनेछ।
‐ वर्षायाममा क्षति हुने सडकका लागि दीर्घकालीन ड्रेनेज, तटबन्ध र ढल व्यवस्थापन गरिनेछ।
‐ विभिन्न ठाउँमा अधुरा रहेका पुलहरु पूरा गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार नयाँ पुल निर्माण गरिनेछ ।
‐ शहरी क्षेत्रमा सडक बत्ती, फुटपाथ, साइकल लेन र नाली निर्माणलाई अनिवार्य मापदण्ड बनाइनेछ।
‐ दुर्गम टोलसम्म सडक पहुँच पु¥याउन स्थानीय सडक सञ्जाल विस्तार गरिनुका साथै नियमित सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनका लागि सहुलियत नीति लागू गरिनेछ।
‐ कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि संकलन केन्द्र बनाइ सहुलियत भाडामा बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था गरिनेछ।
४.७ रोजगारी
क. स्थानीय उद्योग तथा उद्यम प्रवद्र्धन
‐ कृषि, वन, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
‐ स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगका लागि सहुलियत ऋण र कर छुटको व्यवस्था गरिनेछ।
‐ औद्योगिक ग्राम तथा व्यवसाय इन्क्युबेसन केन्द्र स्थापना गरी नयाँ उद्यमीलाई बजारसँग समन्वय, तालिम र परामर्श उपलब्ध गराइनेछ।
‐ महिला तथा युवा लक्षित उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
४.८ लागुऔषध नियन्त्रण तथा पुनस्र्थापना
क. रोकथाममुखी कार्यक्रम
‐ विद्यालय, क्याम्पस र समुदायमा लागुऔषधविरुद्ध सचेतना अभियान र जीवन–सीप शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
‐ अभिभावक, शिक्षक, युवा क्लब र टोल विकास संस्थालाई समेटेर समुदाय–आधारित निगरानी र सहयोग समूह गठन गरिनेछ।
‐ खेलकुद, कला, संगीत तथा युवा सहभागिता कार्यक्रममार्फत युवालाई सकारात्मक गतिविधितर्फ आकर्षित गरिनेछ।
ख. उपचार र पुनस्र्थापना सेवा विस्तार
‐ धनगढीमा परामर्श, उपचार र पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिनेछ।
‐ लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई अपराधी होइन, बिरामीका रूपमा हेर्ने उपचारमुखी नीति लागू गरिनेछ।
‐ मनोसामाजिक परामर्श, परिवार परामर्श र सीपमूलक तालिमसँग जोडिएको पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
‐ पुनस्र्थापित व्यक्तिलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारमा जोड्न विशेष कार्यक्रमका साथै परिवारका अन्य सदस्यहरुका लागि समेत मनोपरामर्श सेवा व्यवस्था गरिनेछ।
ग. नियन्त्रण, समन्वय र सीमाना व्यवस्थापन
‐ सीमा क्षेत्र र बजार क्षेत्रमा प्रहरी, स्थानीय तह र समुदायबीच संयुक्त निगरानी प्रणाली लागू गरिनेछ।
‐ अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि प्रविधि–आधारित निगरानी र सूचना संकलन प्रणाली सुदृढ गरिनेछ।
‐ प्रदेश, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य संस्थाबीच समन्वय प्रणाली लागु गरिनेछ।
४.८ सीमा व्यापार तथा त्रिनगर (गौरीफन्टा) नाका विकास
क. त्रिनगर (गौरीफन्टा) अन्तर्राष्ट्रिय नाका स्तरोन्नति
‐ प्राकृतिक सन्तुलन कायम राख्दै गौरीफन्टा नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकास गरिनेछ।
‐ आधुनिक भन्सार भवन, यात्रु सहायता केन्द्र, पार्किङ क्षेत्र, ट्रक टर्मिनल र गोदाम निर्माण गरिनेछ।
‐ नेपालीहरुमाथि सीमानाकामा हुने लुटपाट र दुव्र्यहार रोक्न छिमेकी देशसँग समन्वय गरी विशेष सुरक्षा प्रणाली लागु गरिनेछ ।
४.१० निजी क्षेत्र, लगानी तथा उद्यमशीलता
‐ कैलाली–५ (धनगढी) लाई सुदूरपश्चिमको औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ।
‐ व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र÷व्यापारिक करिडोर स्थापना गरी उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा, सडक, विद्युत् र पानी सुविधा सुनिश्चित गरिनेछ।
‐ उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र कर भुक्तानीलाई एकद्वार डिजिटल प्रणालीमार्फत सरल बनाइनेछ।
‐ साना तथा घरेलु उद्योगलाई स्थानीय तहबाटै अनुमति, परामर्श र सहजीकरण सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
‐ सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडेलमार्फत बजार, पार्किङ, बसपार्क, व्यापारिक कम्प्लेक्स तथा सेवा केन्द्र निर्माण गरिनेछ।
‐ रोजगारीको सिर्जनाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विभिन्न विधाका उद्योग स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ।
‐ उद्योग तथा व्यवसायको सुरक्षा र नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गरिनेछ।
‐ कैलाली–५ का युवालाई सहुलियत कर्जा, व्यवसाय तालिम र परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
‐ सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, ई–कमर्स, कृषि प्रशोधन, पर्यटन र सेवा उद्योगमा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
‐ विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई सीपको आधारमा उद्यम स्थापना गर्न विशेष सहयोग तथा कर छुट प्रदान गरिनेछ।
‐ स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी धनगढीभित्र र बाहिर बजार पहुँच विस्तार गरिनेछ।
४.१० कृषि
‐ कृषकलाई आधुनिक कृर्षि प्रणाली प्रणालीको तालिम, ज्ञान र सीपसँग जोडी कृषिमा लागत न्युनिकरण गरी नाफामूलक बनाइनेछ।
‐ वर्षैभरि खेती सम्भव बनाउन सिँचाइ विस्तार, नहर मर्मत तथा भूमिगत पानी (ट्युबवेल/डिप बोरिङ) प्रणाली विस्तार गरिनेछ ।
‐ समयमै मल तथा बिउबिजन पाउने अवस्थाको सृजना गरिनेछ ।
‐ किसानलाई आधुनिक प्रविधि, यान्त्रीकरण तथा उन्नत बीउ–बिजन उपलब्ध गरिनेछ ।
‐ कृषि उत्पादनलाई समर्थन मूल्य तोक्दै कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, ग्रेडिङ तथा प्याकेजिङ केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
‐ उखु, तरकारी, आलु र बागवानी उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रशोधन उद्योग (एग्रो–प्रोसेसिङ) स्थापना गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
‐कृषि प्राविधिक, पशु चिकित्सक र विस्तार सेवाको पहुँच प्रत्येक वडासम्म पु¥याई तालिम, परामर्श र रोग नियन्त्रण सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ।
‐ कैलाली–५ लाई “कृषि–व्यापार केन्द्र” का रूपमा विकास गर्दै धनगढीको बजार, सीमा नाका र सडक सञ्जाललाई कृषि निर्यातसँग व्यवस्थित रूपमा जोडिनेछ।
४.११ बाढी तथा जलनिकास
‐ एकीकृत शहरी जलनिकास गुरुयोजना Master Drainage Plan तयार गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
‐ नदी किनारमा तटबन्ध, हरित करिडोर तथा बाढी नियन्त्रण संरचना निर्माण र मर्मतलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
‐ सहरभित्रका नाला, ढल तथा प्राकृतिक खोलानाला संरक्षण, विस्तार र नियमित सफाइको स्थायी प्रणाली विकास गरिनेछ।
४.१२ कला र संस्कृति
‐ कैलाली–५ लाई सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै नियमित सांस्कृतिक महोत्सव, लोकनृत्य, नाटक र संगीत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
‐ छलिया, भुओचाली, लोक नृत्य, देउडा गीत, थारू नृत्य तथा लोकवाद्य प्रशिक्षणका लागि सांस्कृतिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
‐ स्थानीय भाषा, संस्कृति र इतिहासलाई विद्यालय तहदेखि पाठ्यसामग्रीमा समावेश गरिनेछ।
४.१३ सामाजिक न्याय
‐ मुक्त कमैया, दलित र अल्पसंख्यक समूहका लागि स्वरोजगार, आधुनिक कृषि प्रणालीको तालिम र व्यवसायमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
‐ बालबालिका, महिला र लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि छात्रवृत्ति, पोषण कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवामा प्राथमिकता दिइनेछ।
‐ जातीय, धार्मिक र लैंगिक विभेद कम गर्न सामाजिक अभियान, सामुदायिक शिक्षा र कानूनी जागरुकता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
‐ राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा मुक्त कमैया, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।
१२. सुशासन
‐ २०४६ सालदेखिकै सम्पत्ति छानविन गर्न उच्च आयोग गठन गरिनेछ।
‐ योजना छनोटमा स्पष्ट मापदण्ड र प्राथमिकता सूचक लागू गरी पहुँच वा प्रभावका आधारमा हुने ‘योजना किनबेच’ अन्त्य गर्न कडा नीति अवलम्बन गरिनेछ।
‐ हरेक सार्वजनिक संस्थाले अनलाइन तथा डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिन सक्ने गरी आवश्यक नीति, पूर्वाधार र जनशक्ति विकास गरिनेछ।
५. जनतासँगको सम्बन्ध र संवाद
‐नियमित क्षेत्र भ्रमण र प्रत्यक्ष जनसंवादलाई अनिवार्य अभ्यास बनाइनेछ।
‐क्यालेन्डर नै बनाएर संसद् सञ्चालन नभएको समयमा कुन वडामा कति मितिमा रही संवाद गर्ने भन्ने पहिले नै तय गरिनेछ ।
‐सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत सेवा प्रवाह र विकास कार्यमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनेछ।
‐नागरिकका गुनासा, सुझाव र मागलाई नीति तथा बजेटमा प्रत्यक्ष समेटिनेछ।
‐डिजिटल माध्यम (एप, हेल्पलाइन, फोन र सामाजिक सञ्जाल) बाट निरन्तर नागरिक सम्पर्क कायम गरिनेछ।