१० बैशाख २०८१, सोमबार April 22, 2024

कैलारी गाउँपालिकाद्वारा परम्परागत भलमन्सा प्रथालाई कानूनी मान्यता

२७ माघ २०७८, बिहीबार
कैलारी गाउँपालिकाद्वारा परम्परागत भलमन्सा प्रथालाई कानूनी मान्यता

अविनाश चौधरी

कैलाली । कैलालीस्थित थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको कैलारी गाउँपालिकाले परम्परागत भलमन्सा प्रथालाई कानूनी मान्यता दिएको छ ।
सो प्रथालाई वैधानिक, व्यवस्थित, थप मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले कानूनी मान्यता दिएको हो । भलमन्सा, बडघर थारु समुदायमा सदियोदेखि प्रचलनमा रहेको प्रथा हो । यहि प्रथामार्फत थारु समुदायको बसोबास रहेको गाउँठाउँमा विकास निर्माणको कार्यदेखि लिएर सामान्य झैझडा, वादविवादको न्यायनिसाफसमेत हुने गरेको छ ।
कुल जनसङ्ख्याको ९७ प्रतिशत थारु समुदायको बसोबास रहेको कैलारी गाउँपालिकामा महिलादेखि गैरथारु समुदायसम्मका व्यक्ति भलमन्सा रहेका छन् । यो प्रथालाई वैधानिकता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले ‘कैलारी गाउँपालिकाको भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास ऐन २०७८’ बनाएको छ ।
भलमन्सा प्रथाको अखिलेखीकरण, संरक्षण, प्रवद्र्धन, विकास र अभ्यासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले कानूनी मान्यता प्रदान गरेको जनाइएको छ । यसैगरी, नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धी १६९, आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत प्रचलित कानून बमोजिम वाञ्छनीय भएकोले यो ऐन बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय, मेलमिलाप, सद्भाव र दीगो विकासका लागि चीरकालदेखि अभ्यासमा रहेको विकास निर्माण, न्याय, परम्परा, पेसा र समाज परिचालनको प्रणालीलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरिएको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन ऐन बनाइएको जनाइएको छ ।
यो ऐनले भलमन्सा प्रथालाई वैधानिक बनाउनुका साथै थप जिम्मेवार बोध गराएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता कमलप्रसाद चौधरीले बताए । ‘उनीहरु काम गर्दै आए पनि म के हुँ भन्ने थाहा थिएन’, उनले भने । ‘यो ऐनले उनीहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउनुका साथै, उनीहरुलाई जिम्मेवारीको बोध गराएको छ ।’
ऐन बनेपछि गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै गाउँको भलमन्सा प्रथाले वैधानिकता प्राप्त गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
के छ ऐनमा व्यवस्था ?
‘कैलारी गाउँपालिकाको भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास ऐन २०७८’ ले भलमन्सा प्रथासंग सम्बन्धित विभिन्न कुरालाई कानुनसम्मत बनाएको छ । र, परम्परागत रुपमा भइरहेका कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । यो प्रथामा भलमन्सा, अघरिया, चौकिदार, चिरक्या, गुरुवा, केसौंका रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले बनाएको ऐनले थारु समुदायको परम्परागत प्रथाजनित सङ्गठनको क्षेत्राधिकार सम्बन्धित एक गाउँमा रहने गरी भलमन्साको कार्य क्षेत्र तोकेको छ । प्रत्येक वर्ष भूरा खेलबाट छनोट भएका भलमन्सा प्रथा भित्रका पदको जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयले परिचयपत्र प्रदान गर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, भलमन्सा बडघर प्रथा अन्तर्गत प्रत्येक वर्षको कार्य, गतिविधिको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनले भुरा खेललाई भलमन्सा प्रथाको सर्वोच्च अङ्ग मानेको छ । गाउँको सिमानाभित्र पर्ने प्रत्येक घरधुरीबाट एक वा दुई जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी भुरा खेल (गाउँ सभा) हुने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँको भुरा खेल हरेक वर्षको माघ महिनामा सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । भुरा खेलमा भलन्सा प्रथाका पदाधिकारीहरु जस्तै भलमन्सा, अघारी, चिरक्या, चौकिदार, गुरुवा, केसौका आदिको वर्षभरिको हिसाबकिताब सोधखोज, अनुमोदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँ भुरा खेलको काम, कर्तव्य र अधिकार गाउँमा वर्षभरि भए गरेका कामको समीक्षा गर्ने लगायतका रहेका छन् ।
भलमन्सा प्रथाका पदाधिकारीहरु हुनलाई नेपाली नागरिक हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भलमन्सा बन्नका लागि सम्बन्धित गाउँमा पाँच वर्षसम्म बसेको व्यक्ति अनिवार्य रहनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस्तै, गाउँमा वर्षभरि नियमित बसोबास गर्दै आएको २१ वर्षभन्दामाथिका गाउँ समुदायको नजरमा उच्च, नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनु पर्नेछ ।
यस्तै, ऐनको परिच्छेद ४ मा भलमन्साको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । भलमन्साले आपतविपद्मा व्यक्तिको, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षकत्वको भूमिका निर्वाह, गाउँघरका झैझगडा, विवाद प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि निरुपण गर्नु पर्नेछ । महिला, बालबालिका र विपन्न वर्गको न्याय निरुपणमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने, राज्यको सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर सृजनाका लागि पहल गर्ने, विपद्मा परी समस्या भएका व्यक्ति, घर परिवारलाई मानवीय सहयोग जुटाउने भलमन्साको काम, कर्तव्य तोकिएको छ ।
यस्तै, विकास निर्माण सम्बन्धी अधिकार, संस्कृति, संरक्षण, प्रवद्र्धन सम्बन्धी अधिकार, सम्पर्क र समन्वयात्मक अधिकार ऐनले व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो गाउँको विकास निर्माण सम्बन्धी योजना पहिचान, प्राथमिकता, छनोट गर्ने, योजना बनाउने र निर्माण कार्यमा जनप्रतिनिधिसंग समन्वय गर्ने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको छ । यस्तै, गाउँ भुरा खेलबाट योजना पास गराई वडा कार्यालयमा लेखि पठाउने, गाउँको सामूहिक कार्यमा अनुपस्थित भएका परिवारलाई गाउँ भेलाको निर्णय अनुसार जरिवाना गर्ने, विकास निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेपछि सार्वजनिक लेखा परीक्षण गरी अभिलेख राख्नु पर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
विकास निर्माणको लागि स्रोत, साधन जुटाउन सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गर्ने, गाउँको विकास निर्माणमा जनश्रमदान जुटाउने, लोक नृत्य, लोक बाजा, लोक गीत, लोक संस्कृति संरक्षण र अभ्यासमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐन अनुसार गाउँमा वर्षभरि गर्नु पर्ने पूजापाठ, नाचगान, परम्परा आदिको पहिचान र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने, भाषा, लिपी, लोक कला, साहित्य, संस्कृति संरक्षणका निम्ती भलमन्साले काम गर्नु पर्नेछ ।
यस्तै, गाउँ समुदायलाई विपद्पूर्व तयारी गराउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ आदि क्षेत्रको सूचना गाउँमा सम्प्रेष्ण गराउने, सामाजिक समस्या, विकृति, अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध जन परिचालन गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । यसैगरी, भलमन्साले समानता, न्याय, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक सदभाव, एकता कायम गराउने र भुरा खेलको निर्णय कार्यान्वयन गराउने अधिकार ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
भलमन्सालाई सम्पर्क र समन्वयात्मक अधिकारको रुपमा गाउँको लागि सम्पर्क र समन्वय अधिकृतको भूमिका निर्वाह गर्ने, गाउँपालिका, वडा, विभिन्न संघसंस्थासंग सम्पर्क, समन्वय सहकार्य गर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी, यो ऐनले भलमन्सा प्रथाका अन्य पदाधिकारीहरु अघारी, चौकिदार, चिरक्या, गुरुवा, केसौका पनि काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ ।
गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यविधि अनुसार दिने अनुदान, गाउँ भुरा खेल र भेलाको निर्णय अनुसार प्रति घरधुरी निश्चित प्रयोजनका लागि जम्मा गरेको नगदी वा जिन्सी लगायत भलमन्सा प्रथाको आम्दानीको स्रोत हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
एक वर्ष पुगेमा, नैतिक पतनदेखि फौजदारी अभियोग लागेर अदालतबाट दोषी ठहर भएमा, खराब आचरणका कारण निजलाई भलमन्सा राख्न उचित नभएको गाउँ भेलाको दुई तिहाई मत जाहेर भएमा भलमन्सा प्रथाका पदाधिकारीको पद् रिक्त हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको कैलालीमा भलमन्सा प्रथालाई कानूनी मान्यता दिने स्थानीय तह कैलारी पहिलो हो । यो जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा भलमन्सा सम्बन्धी ऐन बनिसकेको छैन । तर, बर्दियाको केही स्थानीय तह र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले भलमन्सा प्रथालाई यसअघि नै कानूनी मान्यता दिइसकेका छन् ।