प्रथम चौमासिकबाटै बजेट कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री शाह

-कैलारी अनलाइन

बुधवार, २ आषाढ 5:39 PM

धनगढी, २ असार । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रथम चौमासिकबाटै कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले बुधबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्री शाहले दृढ इच्छाशक्तिका साथ आव २०७८/०७९ को बजेट प्रथम चौमासिकबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
मन्त्री शाहले बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र पनि तयार गर्ने बताएका छन् । उनले उक्त संयन्त्रले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजेको सही सदुपयोग, योजना कार्यान्वयन लगायतको अनुगमन गर्ने बताए ।
मंगलबार प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । मन्त्री शाहले मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री शाहले चालुु तर्फ १० अर्ब ६६ करोड र पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको बताएका थिए ।

बजेटले अगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सेवासुधार तथा विस्तार र पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको जनाइएको छ । प्रदेश अन्र्तगत रहेका अस्पतालहरुको स्तरोन्नती तथा सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तर्फ प्रदेश गौरवका सडक निर्माण, ठूला पूर्वाधार र रुपान्तरणकारी योजनालाई पनि अगामी वर्षमा निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबभन्दन बढी बजेट
चालु आर्थिक वर्षमा सबभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्राललयका लागि विनियोजन गरिएको छ भने सबभन्दा कम बजेट आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पाएको छ ।
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । जुन कुल बजेटको ३८ दशमलव ८ प्रतिशत रकम हो ।
दोस्रो बढी रकम पाउनेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय परेको छ । उसले कुल बजेटको १९ दशमलव ४ प्रतिशत रकम हो । यद्दपि दोस्रो बढी रकम बिनियोजन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय भन्दा सबैभन्दा बढी रकम बिनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रकम दोब्बर छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख बिनियोजन गरिएको छ ।
तेस्रो बढी रकम पाउने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैया बिनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ९ दशमलव ३ प्रतिशत रकम हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ११ करोड ३८ लाख ४१ हजार रुपैया बिनियोजन गरिएको छ । जुन रकम कुल बजेटको ७ प्रतिशत हुन आउछ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लागि १ अर्ब ४५ करोड २ लाख बिनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ४ दशमलव ८ प्रतिशत हुन आउछ । आन्त्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि ४२ करोड ८५ लाख रुपैया (एक दशमलव ४ प्रतिशत) बिनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा कम बजेट आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि बिनियोजन गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३० करोड ३३ लाख २३ हजार रुपैया(एक प्रतिशत) पाएको छ ।

थप सम्बन्धित समाचार
Follow
Us